Shaktipeeth Expressway News: शक्तिपीठ महामार्ग पुणे विभागातील चार जिल्ह्यांमधून जात असून, यासाठी सुमारे ६२०० हेक्टर इतक्या मोठ्या क्षेत्रातील प्रामुख्याने खाजगी जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे.
महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळू लागली असून वर्धा जिल्ह्यातून सुरू झालेल्या ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रा’ला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. एमएसआरडीसीकडून आयोजित या उपक्रमात ज्येष्ठ अभिनेते भारत गणेशपुरे…
शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग मूळतः १२ जिल्ह्यांमधून जाणार होता. तथापि, शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल २०२६ मध्ये या महामार्गात काही बदल केले. पहिल्यांदाच सातारा जिल्ह्याचाही या महामार्गात समावेश करण
महाराष्ट्रात शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे, कोकण कॉरिडॉर आणि समृद्धी एक्सप्रेसवे वेगाने बांधले जात आहेत. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि राज्याची अंतर्गत आणि किनारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आहे. यावेळी बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाला स्थगिती देण्याबाबत चर्चा झाली.
राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला एकीकडं कोल्हापूर जिल्ह्यात विरोध होत असताना दुसरीकडं आता त्याच्या समर्थनार्थ देखील अनेक शेतकरी समोर येत आहेत.
शेतकर्‍यांचा विरोध असताना देखील आम. शिवाजीराव पाटील यांनी जनतेला विश्वासात न घेता ही अनाठायी व अवाजवी मागणी केली आहे. यामागचे नेमके गौडबंगाल काय? अशी विचारणा गडहिंग्लज उपविभागातील शेतकर्‍यांनी केली आहे
आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाबाबत देखील वक्तव्य केले आहे.
शक्तिपीठमुळे शेतकऱ्यांचे, शेतीचे आणी पर्यावरणाचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. सांगली परिसरातील गावांना महापुराचा धोका वाढणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पुढील अनेक पिढ्यांचे नुकसान होणार आहे.
नुकतेच राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाचचे भूसंपादन करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. मात्र शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक विरोध होताना दिसून येत आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन केले जाणार आहे. याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान या महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक विरोध होत आहे.
cabinet meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता दिली.
कुणाची ही मागणी नसताना ठेकेदार आणि आमदार खासदारांना पोसण्यासाठी हा महामार्ग होत आहे, त्यामुळे याला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका शक्तिपीठ विरोधी कृती समितीने घेतली आहे.
