Ladki Bahin Yojna: विरोधकांचे आरोप खरे ठरले? १२ हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाटले ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे १६५ कोटी

या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विरोधकांकडून सातत्याने अनियमिततेचे आरोप केले जात होते. आता सरकारच्या लेखी उत्तरामुळे या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे. लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांसाठी सुरू करण्याचा सरकारचा मूळ हेतू होता.

• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची लेखी कबुली खुद्द सरकारने विधानसभेत दिली
• आर्थिकदृष्ट्या गरीब आणि गरजू महिलांना सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा गैरफायदा
• राज्यभरात सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यांची पुन्हा पडताळणी (Re-verification) सुरू करण्यात आली असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाईची तयारी

Ladki Bahin Yojna: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची कबुली खुद्द सरकारने विधानसभेत दिली आहे. या योजनेचा तब्बल १२ हजार ४१५ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे लेखी उत्तरातून समोर आले असून, या अपात्र लाभार्थीना सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विरोधकांकडून सातत्याने अनियमिततेचे आरोप केले जात होते. आता सरकारच्या लेखी उत्तरामुळे या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे. लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांसाठी सुरू करण्याचा सरकारचा मूळ हेतू होता.

वसुलीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

अपात्र लाभार्थीनी मिळून सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा लाभा घेतला आहे. या रकमेची वसुली करण्यासाठी संबंधिता जिल्हाधिका-यांना आणि विभागीय अधिकाऱ्याऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत, राज्यभरात लाभार्थीची पुन्हा पडताळणी करण्यात येत असून, नियमबाहा पद्धतीने लाभ घेतलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

Nasrapur Case : ‘पश्चात्तापाचा लवलेश नाही’, भीमराव कांबळेला मृत्युदंड…! नसरापूर अत्याचार प्रकरणात कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

योजना महिलांसाठी; लाभ घेतला पुरुषांनी

पडताळणीदरम्यान १२,४१५ शासकीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले. सरकारी सेवेत असलेले कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नसतानाही त्यांनी लाभ घेतल्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय काही पुरुष लाभार्थीनीदेखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात ही योजना महिलांसाठी असताना पुरुषांच्या नावावर लाभ कसा गेला, याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Karjat News : ‘आमची घरं, आमचं जंगल आम्ही सोडणार नाही’; टोरंट प्रकल्पाविरोधात आदिवासींची ठाम भूमिका

अंमलबजावणीतील कमतरता केंद्रस्थानी

सरकारच्या उत्तरात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अनेक लाभार्थीनी आवश्यक असलेली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. अशा लाभार्थीचे अनुदान थांबवण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी पडताळणी मोहीम अधिक कडक करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. योजनेच्या लाभार्थीच्या पडताळणीबाबत सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता विधानसभेतच सरकारने दिलेल्या माहितीनंतर योजनेतील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील कमतरता पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.