एकरी सात ते आठ कोटी दिले तरच भूसंपादनास परवानगी देणार
सासवड : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकरी एक कोटी रुपयांचा भाव सांगितला आहे. मात्र, आम्हाला विमानतळ प्रकल्पामुळे कायमचे विस्थापित व्हावे लगणार असून, या पैशाने काहीच होणार नाही. यामुळे आमचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे एकरी किमान सात ते आठ कोटी रुपये दर दिल्यास आमचा प्रकल्पाला कोणताही विरोध राहणार नसून शासनाला सर्व सहकार्य केले जाईल, अशी भूमिका विमानतळ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी मांडली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, एखतपूर, खानवडी, मुंजवडी या सात गावात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प होत असून जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर काही दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घेवून एकरी एक कोटी रुपये त्याचप्रमाणे शेतातील विहीर, फळबागा, झाडे अशा गोष्टीसाठी दुप्पट भाव देणार असल्याचे सांगितले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांंनी दिलेल्या विविध पर्यायांवर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी वनपुरी येथे नुकतीच एक बैठक घेतली. त्यामध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करताना एकरी किमान सात ते आठ कोटी दिल्यास शेतकरी भूसंपादन प्रक्रियेस सहमती देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांनी सांगितले की, बाधित क्षेत्रात उदाचीवाडी मध्ये २०२३ मध्ये ८० लाख रुपये प्रति एकरने कायदेशीर व्यवहार झाला आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे व्यवहाराच्या पाच पट म्हंटल्यास किमान चार कोटी रुपये एकरी भाव होत आहे. तसेच प्रकल्पाच्या परिसरात काही अंतरावरच रिंग रोड साठी शासनाने प्रती गुंठा १४ ते १५ लाख रुपये पर्यंत भाव दिला असल्याने एकरी किमान सहा कोटी होतात.
रिंग रोडमधील भूसंपादनमध्ये कोणीही कायमचे विस्थापित होत नाही. मात्र, विमानतळ प्रकल्पामुळे आम्हाला कायम विस्थापित व्हावे लागणार असून, आमची गुरे ढोरे, शेतजमीन, घरे, झाडे या गोष्टी सोडून जावे लागणार आहेत. तसेच कित्येक कुटुंबात लोकही जास्त संख्येने असल्याने पैशांचा योग्य पद्धतीने वाटप आणि विनियोग करण्यात अनेक अडचणी निर्माण होणार आहे. त्यामुळे एकरी किमान सात ते आठ कोटी पर्यंत भाव दिल्यास आम्हाला भविष्याचा विचार करून सर्व सदस्यांची आर्थिक घडी बसविता येईल. यासाठी शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून शेतकरी हिताचा निर्णय घेतल्यास शासनाला सहकार्य करण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केली आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी मान्य झाली तरच…
दरम्यान, शासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या तरच शासनाबरोबर आम्ही पुढील वाटाघाटीस तयार आहोत. मात्र, आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाधिकारी तसेच मुख्यमंत्री यांच्या कोणत्याही बैठकांना आम्ही उपस्थित राहणार नाही आणि पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसणार असल्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी यावेळी दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर शासन काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आजपर्यंत केलेल्या प्रक्रिया अंतिम नाही केवळ जमिन मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अंतिम भूसंपादन अद्याप बाकी आहे असा सूचक इशाराही दिला आहे.
हेदेखील वाचा : Purandar Airport: ‘जमीन संपादनासाठी प्रति एकर १ कोटी रुपये स्वीकारार्ह नाही,’ शेतकऱ्यांनी केली जास्त नुकसानभरपाईची मागणी
.png "Videos"){kind=small}
