Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल 

लातूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सावळा गोंधळ आता चांगलाच चव्हाट्यावर आला आहे. बनावट प्रमाणपत्र देऊन पदोन्नत्या लाटणाऱ्यांचे एक रॅकेटच जिल्हा परिषदेत काम करत असल्याचा संशय असून त्याचा तपास सुरू आहे.

• तीन जि. प. अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल
• बढती देणाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी
• लातूर जिल्हा परिषदेतील अनेक जणांभोवती संशयाची सुई

 

Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सावळा गोंधळ आता चांगलाच चव्हाट्यावर आला आहे. बनावट प्रमाणपत्र देऊन पदोन्नत्या लाटणाऱ्यांचे एक रॅकेटच जिल्हा परिषदेच्या या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असावे, अशी शंका या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या तीन कनिष्ठ अभियंत्यांनी पदोन्नतीसाठी बनावट प्रमाणपत्रे देऊन पदोन्नती मिळविली आणि शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी तिघांच्या विरोधात येथील शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे लातूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेकांना देण्यात आलेल्या पदोन्नती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

पदोन्नतीकरिता कर्मचाऱ्याला पदविका मिळविणे आवश्यक आहे किंवा तत्संबंधीची परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागते. तसे न करता अनेक अभियंत्यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून पदोन्नती मिळविली आहे, असा संशय आहे. या घोटाळ्यात जिल्हा परिषदेच्या काही तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा हात असण्याचा संभव आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना यांनी गांभीर्यपूर्वक या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील हा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला.

लातूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देवणी पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असणारे कनिष्ठ अभियंता एन. एस. स्वामी, कनिष्ठ अभियंता बी. एस. सूर्यवंशी, तसेच सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील कनिष्ठ अभियंता श्रीमती बी. पी. पाटील हे चौकशी दोषी आढळल्यामुळे त्यांच्या विरोधात येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील नक्की ही काही अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून पदोन्नती बळकावल्याचा संशय असून त्यांची ही लावर चौकशी झाली पाहिजे.

त्यांच्या विरोधातही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी मागणी होत आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय काळात हे घोटाळे झाले आहेत. आता जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींचे राज्य आले आले आहे. त्यांनीच आता हे प्रकरण ऐरणीवर घेतले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. बढतीचा आदेश काढणारी जी कोणी असतील त्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपकार्यकारी अभियंता प्रदीप देवशेटवार हे या प्रकरणी फिर्यादी आहेत. पोलिसात तीन जणांचेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असला, तरी आणखी सात आठ जणांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे.

त्यांच्यापैकी काहींची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने तसेच काहींच्या बाबतीत त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे स्पष्टपणे खरी की खोटी याचा खुलासा न झाल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. तथापि ज्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या, त्या सर्वांचीच या निमित्ताने चौकशी व्हावी अशी मागणी जिल्हा परिषद वर्तुळातून होत आहे. त्यामुळे अन्य अधिक अभियंत्यांचीही चौकशी चालू आहे. यात काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.