Liquor Price Hike : तळीरामांची झिंग उतरणार! दारूसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

विदेशी पण भारतीय बनावटीच्या मद्याची किंमत दीड टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे.या माध्यमातून राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे १४,००० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळवणार आहे. तळीरामांची मात्र घोर निराशा झाली आहे.

मद्यप्रेमींसाठी एक निराशाजनक बातमी आहे. सरकारने दारूनचे दर वाढवत तळीरामांना दणका दिला आहे. मध्यतरी दारू स्वस्त होणार अशा बातम्या येत होत्या त्यामुळे तळीराम आनंदात होते, मात्र सरकारच्या या निर्णयाने त्यांची घोर निराशा झाली आहे. विदेशी पण भारतीय बनावटीच्या मद्याची किंमत दीड टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे.या माध्यमातून राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे १४,००० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळवणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

हृदयविकाराच्या वेळी प्रत्येक मिनिट असतो मौल्यवान, ‘गोल्डन अवर’ वाचवू शकतो तुमचा जीव; स्वतः डॉक्तरांनी दिला सल्ला

नवीन दरानुसार, ‘इंडियन मेड फॉरन लिकर’ (IMFL) वरचे उत्पादन शुल्क सध्याच्या तीन पटीनं वाढवून ४.५ पट करण्यात आले असून, त्याची मर्यादा प्रति बल्क लिटर २६० रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. याचबरोबर देशी दारूवरील उत्पादन शुल्कही प्रति प्रूफ लिटर १८० वरून २०५ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

शासनाने १८० मि.ली. बाटल्यांच्या किमतींसंदर्भातही सुधारित दर जाहिर केले आहेत. देशी दारूची किंमत आता ८० रुपये, महाराष्ट्र बनावटीची (MML) १४८, IMFL २०५ रुपये आणि प्रीमियम विदेशी दारू ३६० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. यासोबतच ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ या नवीन गटाची निर्मिती करण्यात आली असून, हे उत्पादन केवळ स्थानिक उत्पादकांकडूनच करण्यात येणार आहे. या ब्रँडसाठी नव्याने नोंदणी आवश्यक आहे.

या निर्णयाआधी शासनाने इतर राज्यांतील उत्पादन शुल्क संरचना, परवाना प्रणाली व करसंकलन यांचा अभ्यास केला होता. याच पार्श्वभूमीवर उत्पादन शुल्क विभागात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. विभागाच्या कार्यपद्धतीला अधिक तांत्रिक व आधुनिक बनवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित एक ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेल’ स्थापन केला जाणार असून, यामार्फत डिस्टिलरी, बॉटलिंग युनिट्स आणि घाऊक परवानेधारकांवर थेट देखरेख ठेवली जाणार आहे.

मुंबईत एक नवीन विभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात येणार असून, मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या शहरांमध्ये अधीक्षक स्तराची सहा नवीन कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. याशिवाय FL-2 (सीलबंद बाटली विक्री) आणि FL-3 (हॉटेल, बार इ.) परवाने आता कराराद्वारे चालवता येणार असून, यासाठी अनुक्रमे १५ टक्के आणि १० टक्के अतिरिक्त वार्षिक परवाना शुल्क आकारले जाणार आहे.उत्पादन शुल्क विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने १,२२३ नव्या पदांची निर्मिती केली आहे. त्यामध्ये ७४४ नियमित तर ४७९ पर्यवेक्षक पदांचा समावेश आहे.

Appendix Cancer: पोटदुखीपासून ते सुजण्यापर्यंत दिसत असतील 5 लक्षणं तर व्हा सावध! तज्ज्ञांनी दिला धोक्याचा इशारा

मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही सर्व सुधारणा उत्पादन शुल्क व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध करण्यासाठी करण्यात आली आहे. यामुळे शासनाच्या महसुलात मोठी वाढ होईल आणि नियंत्रण यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.