एलपीजीचे ११ हजार टन उत्पादन वाढले
देशातील पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा पुरवठा स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसारस एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी चा पुरवठा नियमित पुरवठा आणि वितरण योग्य रित्या होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केलं आगे. सरकारकडून घरगुती आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी सिलिंडरचा पुरवठा करुन देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यरत असून कारखान्यांकडे पुरेसा तेलाचा साठाही शिल्लक आहे. आपला देश पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण असून देशांतर्गत पेट्रोल डिझेलची मागणी पूर्ण करण्यासाठी इंधानाची आयात करण्याची आवश्यता नाही. त्यामुळे देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही.
देशात पीएनजी आणि सीएनजीचा पुरवठा शंभर टक्के सुरू आहे. मात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित करण्यात येत आहे. प्रमुख शहरे आणि शहरी भागातील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजी कनेक्शन घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी ग्राहक ई-मेल, पत्र किंवा सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) कंपन्यांच्या ग्राहक पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतात.
एलपीजी वितरकांकडून पुरवठा खंडित झालेला नाही. मात्र एलपीजी बुकिंगमध्ये काहीशी घट दिसून आली आहे. काल सुमारे ७७ लाख बुकिंग नोंदली गेली, तर १३ मार्च २०२६ रोजी ही संख्या ८८.८ लाख होती. ऑनलाइन एलपीजी सिलिंडर बुकिंगचे प्रमाण ८४ टक्क्यांवरून सुमारे ८७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. बिहार, दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानसह अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर-घरगुती एलपीजीचे वाटप करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर प्राधान्याने वितरणासाठी राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आले असून ते आता ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्राहकांना उपलब्ध आहेत.
पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची साठवणूक तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारांकडून कडक अंमलबजावणी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. एलपीजी सिलिंडरची साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात येत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांचे अधिकारी सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी एलपीजी वितरण केंद्रांवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करत आहेत.
१४ मार्च २०२६ रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पीएनजी ग्राहकांना त्यांचे घरगुती एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागणार आहे. तसेच पीएनजी ग्राहकांसाठी नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सिलिंडर बुकिंगच्या नियमातही बदल करण्यात आला आहे. शहरी भागात २५ दिवस आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवसांचा बुकिंग कालावधी अनिवार्य करण्यात आला आहे.
रॉकेल :
गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलचे वितरण सुरू केले आहे. पर्यायी इंधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ४८ हजार किलोलिटर रॉकेलचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे. एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी हॉस्पिटॅलिटी आणि रेस्टॉरंट्ससह काही क्षेत्रांमध्ये रॉकेल आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.
