‘जनसुरक्षा’ विधेयकामुळे लोकशाहीवर गदा! सर्वहारा जनआंदोलनसह भारत जोडो अभियानची भूमिका, शासनाला दिले निवेदन

जनसुरक्षा कायद्यामुळे नागरिक, संघटना आणि आघाड्यांचे लोकशाही अधिकारावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे जनसुरक्षा विधेयकास सर्वहारा जन आंदोलन, रायगड व भारत जोडो अभियान महाराष्ट्र यांनी तीव्र विरोध केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना निवेदन दिले.

जनसुरक्षा कायद्यामुळे नागरिक, संघटना आणि आघाड्यांचे लोकशाही अधिकारावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे जनसुरक्षा विधेयकास तीव्र विरोध असल्याचे सर्वहारा जन आंदोलन, रायगड व भारत जोडो अभियान महाराष्ट्र यांनी म्हटले आहे. या  संघटनांतर्फे गुरुवारी (18 जुलै) अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी सर्वहारा जनआंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन, शिवसेनेचे नेते सुरेंद्र म्हात्रे उपस्थित होते.

कायद्या आणण्यामागचा उद्देश

जनसुरक्षा विधेयकाच्या उद्देशामधे राज्यातील दुर्गम व शहरी भागात नक्षलवादाचा प्रभाव वाढत असून शहरात त्यांची सुरक्षित आश्रयस्थळे व शहरी अड्डे वाढत असल्यामुळे त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर कायद्याची गरज असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांची भूमिका

सर्वहारा जनआंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी या कायद्याचा विरोध करताना म्हटले की, नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात 11 जुलै रोजी आणण्यात आलेल्या जनसुरक्षा विधेयकाबाबत आमची भूमिका मांडण्यासाठी शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. या जनसुरक्षा विधेयकास आमचा पूर्ण विरोध आहे. सरकारला जे जाब विचारतात. सरकारच्या धोरणांची पोलखोल करणाऱ्यांविरोधात, मानवाधिकारांचा भंग करणारा, संविधानिक मूल्यांचा पायमल्ली करणारा आणि लोकशाहीतील विरोधी आवाज दडपण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाईल.

निवेदनातील महत्वाचे मुद्दे

• हा कायदा सरकारी दडपशाहीला वाव देणारा, असंविधानिक आणि शासन व पोलिसी मनमानीला वाव देणारा आहे.
• तसेच नागरिक व नागरी संघटनाचे लोकशाही अधिकार नाकारणारा आहे, असेच कायदे छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश व जम्मू काश्मीरमध्ये आणून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला. सरकारला जाब विचारणारे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी, आदिवासी कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक व नागरी संघटना यांच्याविरोधात व त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात आला.
• सरकारवर अंकुश ठेवणे, सरकारला जाब विचारणे हा लोकशाहीमध्ये नागरिकांना संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. पण जाब विचारल्याबद्दल किंवा शासकीय धोरणांची चिकित्सा व पोलखोल केल्याबद्दल त्यांच्यावर सूडभावनेने कारवाई करण्याचे काम भाजप सरकारकडून केले गेले.
• नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूकांमधे महाराष्ट्रातील नागरी संघटना व कार्यकर्त्यांनी जी संविधान वाचवण्याची भूमिका घेतली, त्यामुळे धक्का बसलेले महायुतीचे सरकार सूड भावनेने हा कायदा आणू इच्छित आहे हे उघड आहे.
• या सर्व संविधानिक संघटना व कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल ठरवून त्यांना संशयाच्या घे-यात आणणे व त्यांच्यावर दहशतीच्या मार्गाने जरब बसवणे हा यामागचा खरा उद्देश आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे  यांना निवेदन देताना  सर्वहारा जन आंदोलन रायगडचे अध्यक्ष सोपान सुतार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हा पदाधिकारी सुरेंद्र म्हात्रे, संघटनेचे पांडुरंग वाघमारे, रघुनाथ नाईक, राम नाईक, दामा शिद, मंगेश माळी आदि मान्यवर उपस्थित होते.