Maharashtra Cabinet Meeting : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, फडणवीस सरकारचे 7 मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसह विविध क्षेत्रांसाठी 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

• ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोनचा आधार मिळणार.
• 2025-26 मधील थकीत FRP देण्यासाठी आणि 2026-27 गाळप हंगामासाठी सरकारचे पाठबळ.
• हरेगावमधील जमीन मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी.

 

Maharashtra Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, 15 सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी धोरणांच्या मूल्यांकनाशी संबंधित असे तब्बल 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन

साखर कारखान्यांसमोर असलेल्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी तसेच आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या योजनांचं होणार मूल्यमापन

राज्य सरकारच्या 25 प्रमुख धोरणांसह 25 महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण आणि मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. IIM मुंबई आणि CRISP यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे मूल्यांकन केले जाणार आहे.

अकोल्यात 26 लाख 57 हजार ज्येष्ठांना ‘अमृत’ लाभ’; अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर

शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

याशिवाय नाशिकमधील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्टा करारावर मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी 6,240.30 चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.

एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी आणि साखर उद्योगाला दिलासा देण्यापासून सरकारी योजनांच्या मूल्यमापनापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Lab Grown Diamond : भारतातच तयार होणार हिऱ्यांची संपूर्ण मूल्यसाखळी; अमित शाहांचं मोठं आवाहन, नवी मुंबईत ज्वेलरी पार्कची तयारी