
राज्यात पाण्यासाठी अतिरिक्त 483 कोटींचा निधी; टॅक्टरमुक्त गावांसाठी 83.18 कोटींची तरतूद
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने जल जीवन मिशनअंतर्गत ४८३.१८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये टँकरमुक्त गावांसाठी ८३.१८ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ७५ टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झालेल्या सुधारणात्मक पुनर्जोडणी योजनांची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २० नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. मंजूर निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर यांच्याकडे वितरित करण्यात येणार आहे. मंजूर निधीपैकी ४०० कोटी रुपये सर्वसाधारण घटकांतर्गत योजनांसाठी, तर ८३.१८ कोटी रुपये टँकरमुक्तीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ज्या योजनांमुळे गावांमधील टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा बंद करता येईल किंवा टँकरच्या फेऱ्या कमी होतील, अशा योजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
विशेष तरतुदीचा पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड, भोर, पुरंदर, इंदापूर, बारामती, दौड आणि शिरूर तालुक्यांना लाभ होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, सिन्नर, बागलाण, देवळा आणि सुरगाणा तालुक्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय नंदुरबार, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, पालघर, अहमदनगर, सातारा, जळगाव, कोल्हापूर, नागपूर, बुलढाणा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील योजनांनाही निधी मिळणार आहे.
कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश
जल जीवन मिशनमध्ये केंद्र आणि राज्याचा वित्तीय हिस्सा ५०:५० टक्के असला, तरी सुधारणात्मक पुनर्जोडणी योजनांसाठी १०० टक्के निधी राज्याच्या स्वनिधीतून देण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. मंजूर निधी तातडीने खर्च करून योजनांची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला देण्यात आले आहेत. रखडलेल्या योजनांना गती मिळण्याबरोबरच पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होईल.
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई प्रचंड
राज्यातील जनतेला दुष्काळाचे भयंकर चटके बसत आहेत, ग्रामीण भागासह शहरातही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई प्रचंड आहे, शेतकरी संकटात आहे. पण सरकार मात्र काहीही करत नाही. दुष्काळ निवारणासाठी भाजपा महायुती सरकारडे कसलेही नियोजन नसून केवळ पोकळ घोषणा केल्या जात आहेत. ठाण्यासह राज्यातील अनेक शहरात पिण्याचे पाणी मिळत नाही. काँग्रेस पक्ष दुष्काळाच्या प्रश्नावर हिवाळी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारेल
– हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
FAQ
1. राज्य सरकारने जल जीवन मिशनसाठी किती निधी मंजूर केला आहे?
राज्य सरकारने जल जीवन मिशनअंतर्गत ४८३.१८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे.
2. टँकरमुक्त गावांसाठी किती निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे?
टँकरमुक्त गावांसाठी ८३.१८ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
3. सर्वसाधारण योजनांसाठी किती निधी मंजूर झाला आहे?
सर्वसाधारण घटकांतील योजनांसाठी ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.