लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारची कोर्टात महत्त्वाची माहिती; ‘राज्य शासनावर आर्थिक बोजा…. ‘

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून आपली बाजू मांडली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला घेऊन सध्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असून या योजनेमूळे राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून आपली बाजू मांडली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला घेऊन सध्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. यावर राज्य सरकारने भूमिका मांडली आहे.

लाडकी बहीण आणि वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने 15 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला होता. दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने हा वेळ राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीवरून वाढवून दिला होता. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला होता. अशातच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी संबंधित विभागाच्या हेड अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आज म्हटले आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांवर आक्षेप घेत काँग्रेस नेते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोफत लाभ देणाऱ्या योजना राज्याचा आर्थिक आरोग्य खराब करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात, असे या याचिकेत म्हंटले होते. दरम्यान, यावर खंडपीठाने सुरुवातीला 23 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर 3 डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याच्या सूचना नागपूर खंडपीठाने दिल्या होत्या. यावर राज्य सरकारने पुन्हा वेळ वाढवून मागितल्याने 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याची वेळ नागपूर खंडपीठाने वाढवून दिली होती. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 पासून सुरु केली होती. राज्याचा पुरवणी अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे मिळाले होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये नोंदणीची मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात आली होती. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज भरुन घेण्यात आले होते. आता राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ज्या महिला लाभार्थी पात्र नाहीत त्यांनी योजनेतून स्वत:हून नाव काढूनं टाकावं असं म्हटलंय. मात्र, लाडकी बहीण योजनेतून बाहेर पडण्याची नेमकी प्रक्रिया काय याबाबतचं चित्र स्पष्ट नाही. त्यामुळं संभ्रमाचं वातावरण आहे. दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या 2 कोटी 52 लाख महिलांना 1500 रुपये देण्यात आले होते.