Revenue Deputy Collector Maharashtra, Revenue Campaign Profile, PESA Act Implementation,
Maharashtra district collector powers revised: राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीसह जिल्ह्यातील महत्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारी आणि अधिकारात काही महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
प्रशासकीय कार्यपद्धतीत काळानुरूप झालेल्या बदलांनुसार जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूल उपजिल्हाधिकारी यांच्या कामकाजाचे नव्याने आणि सुसंगतपणे वाटप करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेनंतर अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसह आणखी काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. यात सर्व शासकीय विभागांचे नियंत्रण, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, ॲग्रीस्टॅक योजना, गौण खनिज, अन्न व नागरी पुरवठा, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, जिल्हा नियोजन, रोजगार हमी योजना, निवडणुका, नगरपालिकांचे प्रशासन, सैनिक कल्याण, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क, वित्तीय अधिकार आणि आस्थापना विषयक प्रमुख जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
महसूल वसुली, आरआरसी वसुली, वार्षिक जमाबंदी, शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, भूसंपादन, भूमी अभिलेख सर्वेक्षण, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत अपिलांची सुनावणी, गावठाण विस्तार, पीक अंदाज, जमीन सुधारणा धोरणांची अंमलबजावणी, मुद्रांक व नोंदणी, वक्फ बोर्ड तसेच प्रकल्पग्रस्त आणि पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसन जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.
शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरण, जमिनी विक्री परवानग्या, बिनशेती परवानग्या, सिटी सर्व्हे प्रकरणे, आस्थापना, कायदा-सुव्यवस्था, शस्त्र व सिनेगृह परवाने, गौण खनिज, पीक विमा आणि कर्ज, कर्जमाफी, तक्रार निवारण, ई-ऑफिस, आपत्ती व्यवस्थापन, ‘आपले सरकार’ व पीजी पोर्टलवरील ऑनलाईन तक्रारी आणि राजशिष्टाचार, अतिमहत्त्वाच्या दौऱ्यांचे नियोजन करणे, यांसारखी कामांची जबाबदारी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, संजय गांधी निराधार योजना, राजस्व अभियान, आदिवासी जमीन, भूदान, सिलिंग व इनाम जमिनींचे व्यवस्थापन, वनहक्क आणि पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, कृषी गणना, ॲग्रीस्टॅक, लेखा व अंदाजपत्रक, कार्यालयीन तपासणी तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत बैठकींचे नियोजन ही जबाबदारी महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
