मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाने (Maharashtra Legislative Assembly) कर्नाटकच्या ठरावाला प्रत्युत्तर दिल्यामुळे बोम्मई सरकार (Bommai Government) खवळले आहे. त्यामुळे खोटारडे वक्तव्य केले जात आहेत. कर्नाटकचे उच्च शिक्षणमंत्री अश्वत्थ नारायण आणि कायदामंत्री माधुस्वामी यांनी गरळ ओकली. तसेच, २० टक्के कानडी लोकसंख्या (Kannada Population) असलेल्या मुंबईला केंद्रशासित (Mumbai Union Territory) प्रदेश म्हणून जाहीर करा, आव्हान दिले. मात्र, मुंबईत कानडी भाषिकांची कमाल संख्या ८ टक्केच असल्याचे समोर आले आहे.
कर्नाटकचे मंत्री, आमदार यांची दंडेली अजून थांबलेली नाही. ते सतत महाराष्ट्रविरोधी वक्तव्ये करीत असल्याने त्यांचा तीव्र निषेध करावा आणि सभागृहाच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचवाव्यात. तसेच कर्नाटकला तंबी देण्यात यावी, असे अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले. तर, कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करू नये. दावे करणाऱ्या तेथील मंत्र्यांना कर्नाटक सरकारने समज द्यावी. मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, महाराष्ट्राची आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मुंबईचे संरक्षण केले. १०५ हुतात्म्यांचे बलिदानही विसरता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या बाजूने न्याय मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व ताकद लावली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी उत्तर दिले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसोबत दिल्लीत झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांकडून नव्याने दावे केले जाणार नाहीत असे ठरले होते. तरीही कर्नाटकमधील मंत्री, आमदार करत असलेली वक्तव्ये बैठकीशी विसंगत आहेत. मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे. ती कुणाच्या बापाची नाही. मुंबईवर कुणाचाही दावा खपवून घेतला जाणार नाही. कर्नाटकचे मंत्री आणि आमदारांना निषेधाचे पत्र पाठवू. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही पत्र लिहून या बोलघेवड्यांना तंबी देण्याची मागणी करू, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई विद्यापीठातील कन्नड विभागाच्या प्रमुख प्रा.जी. एन. उपाध्ये यांच्या मते, २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे तेव्हा मुंबईत कन्नड भाषकांची संख्या ५ लाख होती. आता १० वर्षांत ही संख्या ९ लाखांवर गेली. सध्या मुंबईसह उपनगरांत २१ लाख कानडी नागरिक राहतात. २०११ मध्ये मुंबईची लोकसंख्या १.२५ कोटी होती. २०२२ मध्ये ती २.७१ कोटी गृहीत धरली तरी यात कानडी लोकसंख्येचे प्रमाण ८ टक्के आहे.
.png "Videos"){kind=small}
