“जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार…”; कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटेंची विधानपरिषदेत माहिती

राज्यातील पीक विमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसान भरपाईसाठी वापरले जात होते.

मुंबई: राज्य सरकारने जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पीक विमा संदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी उपप्रश्न विचारला.

कृषीमंत्री ॲड कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, 2016 पासून देशात खरीप हंगामात पीक विमा योजना राबवली जात आहे. परंतु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांनी ही योजना राबवली नाही, तर बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी योजना बंद केली आहे. झारखंडने पुन्हा एक रुपयांत योजना सुरू केली, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पीक विमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसान भरपाईसाठी वापरले जात होते. मात्र, अनेक विमा कंपन्या आणि काही सीएससी सेंटरमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. कंपन्यांनी तब्बल ₹10,000 कोटींचा नफा कमावल्याचा उल्लेखही मंत्री कोकाटे यांनी केला.

सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल, तर तोच पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नव्या योजनेच्या गरजेचे समर्थनही यावेळी केले.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात; नाफेड ‘एनसीसीएफ’कडून खरेदी होत नसल्याने चिंतेत भर

नवीन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सदस्य खोत यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना, राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात

अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातच आता बाजारातही कांद्याला भाव मिळत नाही. गुरुवारी सर्वाधिक 20 रुपये किलो घाऊक भाव मिळाला. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या नाफेड एनसीसीएफमार्फतही कांद्याची खरेदी होत नसल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे.