Mangal Prabhat Lodha: "पंतप्रधान मोदींनी देशाला..."; नेमके काय म्हणाले मंत्री लोढा?
मुंबई: एकेकाळी भारताचा जगभरात व्यापार होता. घराघरात लघु आणि कुटीर उद्योगही सुरु असायचे, त्यामुळेच भारताला ‘सोने की चिडिया’ म्हटले जात होते. देशाला पुन्हा ते वैभव मिळवून देण्यासाठी स्टार्टअप ही लोकचळवळ व्हायला हवी, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले. आज सहभागी झालेल्या कार्यक्रमात शासनाच्या सहा विभागांनी र्स्टाटअप्स सोबत काम करण्यास अनुमती दर्शवली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक ” हा 5 ते ९ मे दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात महाराईज-र्स्टाअप पिचींग सेशन या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री लोढा बोलत होते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला विकसित करण्याच्या दृष्टीने स्टार्टअप सारख्या योजना आणल्या आहेत. यात अनेकांनी देशाचे नाव उंचावले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रानेही स्टार्टअप मध्ये देशात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पण शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या कमी असल्याची खंतही मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या वाढण्यासाठी कौशल्य आणि नावीन्यता विभाग प्रयत्न करत असून मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः यात लक्ष घालत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे कामकाज गतीमान पद्धतीने सुरू आहे याची माहिती देताना अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या. देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात असून २८ हजार ४०६ र्स्टाटअप्सच्या माध्यमातून ३ लाख पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. यामध्ये १४००० पेक्षा जास्त स्टार्टअप महिला नेतृत्वाखाली आहेत. महाराष्ट्र स्टार्ट अप २०२५ हे नवीन येणारे धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप विक याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी
यावेळी विविध क्षेत्रातल्या २४ स्टार्टअप धारकांनी आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या विभागासोबत काम करणार आहे त्या विभागासोबत काम करणार आहेत या सर्व स्टार्टअप्सना प्रत्येकी १५ लाखांचा कार्यादेशही दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी दिली.
सहभागी स्टार्टअप्समध्ये हेल्थटेक, एजटेक, अ‍ॅग्रीटेक, गव्हटेक, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सचा देखील समावेश होता. मरीन टेक, दिव्यांग,ॲग्रीटेक, दिव्यांगाचे जीवन सुसाह्य करणारी एआय सांकेतिक भाषा, कृषी रोबोटिक्स,प्रगत नॅनो बबल तंत्रज्ञानाद्वारे जल उपचार व शुद्धीकरण प्रक्रियेत सुधारणा, सौर पॅनल्सवर नॅनो कोटिंगद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ, एआय प्रणालीद्वारे रस्त्याच्या स्थितीचे रिअल-टाइम विश्लेषण व खड्ड्यांचे शोध, दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी स्मार्ट व्हिजन चष्मे, स्वच्छ ऊर्जा (ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे), कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी (पर्यावरण जैवतंत्रज्ञान), माती, पाणी व शेती स्वच्छ व सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक बायोटेक सोल्युशन, जलद जखम भरून काढण्यासाठी न चिकटणारी, शोषणक्षम वॉउंड ड्रेसिंग उत्पादने, तीव्र थंडावा देणारी जॅकेट, सेफ्टी हेल्मेट कुलर, हायपर कूलिंग टॉवेल इत्यादी, IoT-आधारित सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग व डिस्पोजल मशीन, दिव्यांग व्यक्तींना संकेतस्थळावरील कंटेंट सुलभपणे उपलब्ध करून देणारे डिजिटल सोल्युशन, कृषी प्रक्रिया व अ‍ॅरोमॅटिक्स, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे भूस्तरावरील हालचालींमधील धोके ओळखणे, जिओस्पेशियल विश्लेषण, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्ससाठी, कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी, पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक गृह स्वच्छता उपाय, ड्रोन व सर्वेक्षण तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रातील संपूर्ण देशभरात उत्कृष्ट असलेले स्टार्टअप्स म्हणून नोंद असलेल्या या स्टार्टअप्सनी आपल्या कामाची माहिती यावेळी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
