
Villagers from Jambhulwadi and Ambegaon Khurd oppose the land survey for the Pune Ring Road
रिंगरोड प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या तुलनेत किमान पाचपट मोबदला द्यावा, अशी प्रमुख मागणी ग्रामस्थांनी केली. यामध्ये रेडी रेकनर (जंत्री) दर आणि नियमानुसार मिळणाऱ्या वाढीव मूल्याचा समावेश करावा, तसेच २०२०-२१ पासून आजपर्यंत दरवर्षी किमान दहा टक्के दरवाढ गृहीत धरून नुकसानभरपाई निश्चित करावी, अशी मागणी आहे. पुणे महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्यानंतरही जमिनींच्या बाजारमूल्यात अपेक्षित वाढ झालेली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जांभूळवाडी पाझर तलाव, राष्ट्रीय महामार्ग आणि यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या विविध विकास प्रकल्पांमुळे परिसरातील अनेक शेतकरी बाधित झाले आहेत. आता पुन्हा जमीन संपादित झाल्यास अनेक कुटुंबे भूमिहीन होतील आणि पुढील पिढ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
मोजणीच्या निषेधार्थ दोन्ही गावांतील नागरिक दुपारी रस्त्यावर ठाण मांडून बसले होते. त्यांनी प्रशासनासमोर आपल्या मागण्यांची सविस्तर मांडणी करत, यापूर्वी विकास प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या कुटुंबांचा अनुभव लक्षात घेऊन यावेळी योग्य धोरण आखण्याची मागणी केली. वारंवार जमीन संपादन झाल्याने शेतीवर आधारित कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन कमी होत असून, भूमिहीन झाल्यानंतर त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
बाधित शेतकऱ्यांचे गावातच योग्य पुनर्वसन करावे. पर्यायी जागा नसलेल्या कुटुंबांसाठी मूलभूत सुविधांसह पुनर्वसन गृहनिर्माण संकुल उभारावे, अशी मागणी करण्यात आली. भूमिहीन होणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील सदस्यांना आणि त्यांच्या वारसांना रिंगरोड तसेच संबंधित शासकीय व निमशासकीय प्रकल्पांमध्ये रोजगार, ठेके, सेवा आणि कामगार भरतीत प्राधान्य द्यावे, अशीही मागणी आहे. जमीन संपादनाची नुकसानभरपाई करमुक्त करावी, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली.
‘मफलर मॅन’वरून रोहित पवारांचा फडणवीसांवर निशाणा; सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं…
मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून संपादित आणि शिल्लक जमिनीचे अचूक मोजमाप करावे, अधिकृत नकाशा तयार करून संबंधित शेतकऱ्यांना लेखी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. विकासाला विरोध नसून, विकासाच्या नावाखाली शेतकरी आणि त्यांच्या पुढील पिढ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी शासनाने सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन लेखी आश्वासन द्यावे, अशी एकमुखी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.