मुंबई: मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत राज्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी उपलब्ध होण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांनी आशियाई बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी आशियाई बँकेचे राष्ट्रीय संचालक मिओ ओका, राष्ट्रीय उपसंचालक आरती मेहरा, नगर विकास तज्ञ संजय जोशी, प्रकल्प अधिकारी भावेश कुमार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर ‘उदय’ चे सल्लागार प्रितेश बाफना उपस्थित होते.
यावेळी मुंबईतील तारापोला मत्स्यालय, मुंबईतील वॉटर मेट्रो, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड चे नवीन बंदर उभारणी, विद्यमान बंदराची देखभाल दुरुस्ती, आणि देखरेखीसाठीच्या निधीविषयी चर्चा करण्यात आली. सकारात्मक झालेल्या या चर्चेमध्ये आशियाई विकास बँक अधिकारी यांनी लोकहिताच्या व विकासाच्या या प्रकल्पांमध्ये निधी देण्याविषयी सकारात्मकता दर्शवली. तसेच सॉव्हरींग आणि नॉन सॉव्हरींग निधी विषयीची सविस्तर माहिती दिली.
प्राथमिक स्वरूपात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांचा व निधीचा अभ्यास करून तो पुन्हा आशियाई विकास बँकेस सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चर्चेमुळे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अनेक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांचा जनतेशी थेट संवाद
जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी ‘पालकमंत्री कक्ष’ सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या अडीअडचणी मांडण्यासाठी थेट व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, असे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. यापुढेही आठवड्यातून किंवा पंधरा दिवसांतून एकदा ते ‘पालकमंत्री कक्षा’त जनतेसाठी उपलब्ध राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘पालकमंत्री कक्षा’त जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांनी आपल्या समस्या आणि तक्रारी मांडल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर पोलीस अधीक्षक तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. त्यामुळे नागरिकांच्या अनेक समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यास मदत झाली.
Nitesh Rane: पालकमंत्री नितेश राणे यांचा जनतेशी थेट संवाद; म्हणाले, “नागरिकांच्या अडचणी…”
नागरिकांना आपल्या प्रश्नांसाठी अनेक ठिकाणी फिरावे लागू नये, यासाठी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना कक्षात हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रशासनाची तत्परता वाढवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या तक्रारी अधिक जलद सोडवण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी सहज व्यासपीठ मिळणार असून, त्यांचे प्रलंबित प्रश्न जलदगतीने निकाली काढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे प्रशासन व नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होऊन विकास कार्यांना गती मिळेल.