महापािलकेत मनसे विरुद्ध अायुक्त
पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट गावांतील मिळकत करासंदर्भात नवीन चार्ट तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली. आमदार भीमराव तापकीर यांनी समाविष्ट गावांतील विविध प्रश्नांवर विधी मंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली. गावांत आकारला जाणारा मिळकत कर, पाणी पुरवठा, रस्ते आदी विषयांचा यात समावेश होता.
पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट ३२ गावांमधील मिळकत कर पूर्वीच्या ग्रामपंचायतींच्या कराच्या तुलनेत दुप्पट आकारला जात आहे. यावर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार वसुली स्थगित ठेवण्याचे निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर बिले मिळत असल्याचे आमदार तापकीर यांनी निदर्शनास आणले. त्यासाठी महादेव बाजीराव धावडे या मिळकतदाराला आलेल्या सुमारे ५९ लाख रुपये बिलाचा उल्लेखही त्यांनी केला.
यासंदर्भात राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, ‘नवीन कर चार्ट तयार करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले असून, कोणतीही सक्तीची वसुली होत नाही. तसेच इतर प्रश्नावर उत्तर देताना मिसाळ म्हणाल्या, ‘कोविड काळात कंत्राटी काम करणाऱ्या सेवकांच्या संदर्भात विभागीय चौकशी समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात आली असून, महापालिकेचा अभिप्राय मागवण्यात आला आहे’.
तसेच अतिवृष्टीमुळे पडलेल्या सिमाभिंती बांधण्याच्या कामासाठी फेरनिविदा मागविण्यात आल्या आहेत. समाविष्ट 11 गावांतील पाणी पुरवठ्यासाठी महापालिकेने सहाशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याचा विचार नगरोत्थान योजनेत केला जाईल, अशी उत्तरे त्यांनी इतर प्रश्नांवर दिली.
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली धोरणात्मक समिती
वारजे परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या सर्व्हिस रस्त्यांचे भूसंपादन, क्रेडिट पॉलिसीमुळे प्रलंबित प्रकरणे, आणि जकात नाका-गणपती माता रस्ता (३० मीटरचा) यासाठी ₹५६ कोटींच्या निधीची मागणी तापकीर यांनी केली. त्यावर मिसाळ यांनी रस्त्यांच्या टीडीआर व कॅश कॉम्पोनन्ट यासंबंधी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली धोरणात्मक समिती नेमण्यात आली असून तिचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर रस्त्यांचे नियोजन पूर्ण होईल, असे उत्तर दिले.
.png "Videos"){kind=small}
