मुंबई गोवा महामार्ग प्रकरण : रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकही ट्रॉमा सेंटर नाही ; याचिकाकर्त्यांनी दिली उच्च न्यायालयाला माहिती

वेळीच उपचार न मिळाल्याने तसेच एमजीएम रुग्णालयापर्यंतच्या प्रवासादरम्यान अनेकांना जीव गमवावा लागल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे रायगड ते सिंधुदुर्ग ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये मेंदूरोगतज्ज्ञ आणि हृदयरोगतज्ज्ञ यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यानी केली. त्यावर हा मुद्दा आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

मयुर फडके , मुंबई : मुंबई गोवा महामार्ग (Mumbai Goa Highway) रायगड (Raigad), रत्नागिरी (Ratnagiri) आणि सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) या तीन महत्वाच्या जिल्ह्यातून जातो. मात्र, या तीनही जिल्ह्यामध्ये एकही ट्रॉमा सेंटर (Trauma Center) नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना थेट नवी मुंबईतील एमजीएम रुग्णालयात दाखल लागत असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी राज्य सरकारने लक्ष घालावे आणि अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळतील यादृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात ट्रॉमा केअर सेंटर स्थापन करावे अशी सूचना केली.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (एनएच-६६) चौपदीकरणाचे आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातील असलेले ॲड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग तीन जिल्हे आहेत. मात्र या पट्ट्यात एकही ट्रॉमा केअर सेंटर नसल्याने अपघातग्रस्तांना नवी मुंबईतील एमजीएम रुग्णालयात आणावे लागते.

वेळीच उपचार न मिळाल्याने तसेच एमजीएम रुग्णालयापर्यंतच्या प्रवासादरम्यान अनेकांना जीव गमवावा लागल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे रायगड ते सिंधुदुर्ग ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये मेंदूरोगतज्ज्ञ आणि हृदयरोगतज्ज्ञ यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यानी केली. त्यावर हा मुद्दा आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. तर महाड येथे ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू केल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. मात्र राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात या सेंटरसाठी तूर्त पत्रव्यवहार सुरू असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन तसेच अपघातग्रस्तांना वेळीच उपचार मिळण्याकरिता सरकारने या प्रकरणी लक्ष घालावे आणि तातडीने प्रयत्न करावे असे आदेशही दिले.

न्यायालयाने आणखी किती देखरेख ठेवायची

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला. तर पनवेल ते इंदापूर या पट्ट्यातील काम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असा दावा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. तेव्हा, या प्रकरणी न्यायालयाने आणखी कितीकाळ देखरेख ठेवायची ? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्याला महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाने या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने केली. त्याची दखल घेऊन मार्चपर्यंत किती खड्डे भरण्यात आले त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देऊन खंडपीठाने सुनावणी १२ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.