नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या या प्रभागात निवडणुका होणार नाहीत
नाशिकमधील या वृक्षतोडीविरोधात कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात सुनावणी पार पडली आहे. स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तपोवनमधील झाडे तोडू नयेत अशी मागणी केली. या याचिकेवर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर आणि जस्टिस गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वृक्षतोड थांबवण्याच्या या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावली असून त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रशासनाला सध्या झाडे तोडण्यास सुरुवात करू नये असे तोंडी निर्देश दिले आहेत. खटल्याची त्यामुळे नाशिकच्या वृक्षतोडीविरोधात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.
हे देखील वाचा : वाहनांवर HSRP नंबर प्लेट लावून घ्याच; अनेक वेळा मुदतवाढ मिळाल्याने मिळणार नाही आता दिलासा?
झाडे तोडण्याबाबत प्रशासनाने 11 डिसेंबर रोजीएक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, 17 डिसेंबरपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाकडे शेकडो हरकती दाखल करण्यात आल्या आणि त्यावर कायदेशीररित्या 45 दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, प्रशासन ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करू शकते. या भीतीमुळे ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे असे मत याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी मांडले. जगताप यांनी याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत तपोवनातील 1800 झाडं तोडण्यास प्रतिवादींना मज्जाव करावा, झाडे तोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि साधुग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. प्रस्तावित साधू ग्रामसाठी इतर जमीन उपलब्ध असल्याने, तपोवनमध्ये ते बांधण्याची आवश्यकता नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आव्हान! बारामतीचा चेहरामोहरा बदलणार, IIT, IIM आणणार; ‘फक्त राष्ट्रवादीच्या सर्व उमेदवारांना…’
.png "Videos"){kind=small}
