High Court on Tapovan tree felling : तपोवनाच्या वृक्षतोडीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय; राज्य सरकारला दिली चपराक

High Court on Tapovan tree felling : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये 1800 झाडांची कत्तल करण्यात येणार होती. तपोवनातील या वृक्षतोडीवर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली आहे.

• नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे 1800 झाडांची कत्तल
• याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
• तपोवन वृक्षतोडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी

Mumbai High Court on Tapovan tree felling : नाशिक : महाराष्ट्रामध्ये लवकरच सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. नाशिकमध्ये हा कुंभमेळा होणार असून यासाठी महायुती सरकारकडून (Mahayuti Government) जोरदार तयारी केली जात आहे. मात्र यामध्ये सर्वात जास्त वादग्रस्त ह तपोवन ठरत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन निर्मिती केली जात असून यामध्ये तब्बल 1800 झाडांच्या कत्तलीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पर्यावरणाच्या पूर्ण अहितामध्ये घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रातून संतापाची लाट उसळली. नाशिकमध्ये (Nashik News) मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन उभे राहिल्यानंतर आता राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका बसला आहे. तपोवनातील ही वृक्षतोड मुंबई उच्च न्यायालयाने थांबवण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

नाशिकमधील या वृक्षतोडीविरोधात कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात सुनावणी पार पडली आहे. स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तपोवनमधील झाडे तोडू नयेत अशी मागणी केली. या याचिकेवर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर आणि जस्टिस गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वृक्षतोड थांबवण्याच्या या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावली असून त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रशासनाला सध्या झाडे तोडण्यास सुरुवात करू नये असे तोंडी निर्देश दिले आहेत. खटल्याची त्यामुळे नाशिकच्या वृक्षतोडीविरोधात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.

हे देखील वाचा : वाहनांवर HSRP नंबर प्लेट लावून घ्याच; अनेक वेळा मुदतवाढ मिळाल्याने मिळणार नाही आता दिलासा?

झाडे तोडण्याबाबत प्रशासनाने 11 डिसेंबर रोजीएक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, 17 डिसेंबरपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाकडे शेकडो हरकती दाखल करण्यात आल्या आणि त्यावर कायदेशीररित्या 45 दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, प्रशासन ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करू शकते. या भीतीमुळे ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे असे मत याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी मांडले. जगताप यांनी याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत तपोवनातील 1800 झाडं तोडण्यास प्रतिवादींना मज्जाव करावा, झाडे तोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि साधुग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. प्रस्तावित साधू ग्रामसाठी इतर जमीन उपलब्ध असल्याने, तपोवनमध्ये ते बांधण्याची आवश्यकता नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आव्हान! बारामतीचा चेहरामोहरा बदलणार, IIT, IIM आणणार; ‘फक्त राष्ट्रवादीच्या सर्व उमेदवारांना…’