फोटो सौजन्य सोशल मिडिया
महाराष्ट्रातील परिवहनाभिमुख विकासाच्या (Transit-Oriented Development – TOD) उपक्रमांचा उल्लेख करताना श्रीमती भिडे यांनी सांगितले की, नागपूर आणि पुणे येथे या धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात आली आहे. मुंबईमध्येही भूमिगत मेट्रो स्थानकांच्या सुमारे ५०० मीटर परिसरात अधिक घनतेच्या विकासाला प्रोत्साहन देणारे धोरण लागू करण्यात आले आहे.
या धोरणांतर्गत मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात घरे, कार्यालये, दुकाने तसेच दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. अधिक बांधकाम क्षेत्रफळास परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त प्रीमियममधून मिळणारा निधी स्थानिक नागरी सुविधा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जातो. त्यामुळे शहरांचा विकास अधिक नियोजनबद्ध आणि एकात्मिक पद्धतीने करण्यास मदत होते.
मेट्रो स्थानकांच्या परिसरातील अशा विकासामुळे मेट्रो प्रवाशांची संख्या वाढू शकते, दैनंदिन प्रवास अधिक सोयीस्कर होऊ शकतो आणि मुंबईच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासालाही चालना मिळू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
वाहतूक नियोजन आणि शहरांच्या हद्दीपलीकडील प्रदेशांचा विकास प्रभावीपणे साधण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक असल्याचेही श्रीमती भिडे यांनी अधोरेखित केले. लंडन आणि सिंगापूरसारख्या शहरांमधील अनुभव तसेच तज्ज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे भविष्यातील शहरी वाहतूकविषयक धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
