अरे देवा! गणेशोत्सवातील DJ, लाऊडस्पीकर अन् ढोल-ताशांचा आवाज हायकोर्टात; नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी
याचिकेत डॉ. महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणातील 2016च्या बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या निर्णयात Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ची अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम वापरण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची लेखी परवानगी आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सामान्यतः रात्री 10 ते सकाळी 6 या कालावधीत लाऊडस्पीकर, पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम किंवा ध्वनी निर्माण करणाऱ्या उपकरणांच्या वापरावर निर्बंध आहेत. मात्र, राज्य सरकार वर्षातील जास्तीत जास्त 15 अधिसूचित सण-उत्सवांच्या दिवशी रात्री 10 ते 12 पर्यंत मर्यादित सवलत देऊ शकते. अशा सवलतीच्या काळातही निर्धारित ध्वनिमर्यादा पाळणे आवश्यक आहे.
रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या परिसरातील साइलेंस झोनसाठी अधिक कठोर नियम लागू होतात. 2016च्या निर्णयात खुल्या साइलेंस झोनमध्ये लाऊडस्पीकर तसेच ढोल किंवा अन्य वाद्यांच्या वापरासंबंधी निर्बंध स्पष्ट करण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्याने नियम अस्तित्वात असूनही प्रत्यक्षात त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि साइलेंस झोनमध्ये ठरवून दिलेल्या ध्वनिमर्यादांचे पालन व्हावे आणि उल्लंघनाच्या तक्रारींवर प्रभावी कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 2016च्या निर्णयानुसार निवासी भागासाठी दिवसा 55 आणि रात्री 45 dB(A), तर साइलेंस झोनसाठी अनुक्रमे 50 आणि 40 dB(A) मर्यादा नमूद आहेत. दरम्यान, यंदाच्या गणेशोत्सवात महाराष्ट्रातील ध्वनी नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे डीजे आणि मोठ्या आवाजाच्या साउंड सिस्टीमचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
