सिडकोकडून १६ भूखंडावर जप्ती, राजकीय नेत्यांना धक्का

गेली अनेकवर्ष अतिरिक्त भाडेपट्टा तसेच सेवाशुल्क थकवलेल्या सिडको क्षेत्रातील १६ भूखंडांवर सिडकोने जप्तीची कारवाई केली. त्यामुळे नवी मुंबईतील बड्या राजकीय नेत्याला धक्का देण्याचा प्रयत्न थेट सिडकोने केला आहे.

नवी मुंबई, गेली अनेकवर्ष अतिरिक्त भाडेपट्टा तसेच सेवाशुल्क थकवलेल्या सिडको क्षेत्रातील १६ भूखंडांवर सिडकोने जप्तीची कारवाई केली. यात नवी मुंबईतील ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, नेरूळ, बेलापूर तर पनवेल भागातील खारघर व उरणमधील द्रोणागिरी नोडमधील भूखंडांचा समावेश आहे. सिडकोने कारवाई केलेल्या वाशीतील भूखंडावर देखील जप्तीची कारवाई केली गेली असून, त्यामुळे नवी मुंबईतील बड्या राजकीय नेत्याला धक्का देण्याचा प्रयत्न थेट सिडकोने केला आहे. ९८ साली हे १६ भुखंड सिडकोने वाटप केले होते. मात्र, तेव्हापासून या भूखंडाचा अतिरिक्त भाडेपट्टा, सेवाशुल्क भरण्यास टाळाटाळ केली जात होतो. यावर्षी सिडकोने अभय योजना काढली होती.

मुंबई पोलीस होणार आता आणखी स्मार्ट,सायबर गुन्हेगारीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवणार

भोगवटा प्रमाणपत्र बंधनकारक
जवळपास ७५ हजार चौ. मीटरचे भूखंडांचा यात समावेश आहे. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारताना जमिनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. मात्र १९९८ साली भु धारकांनी अगदी स्वस्तात भुखंड घेतले होते. नियमानुसार ४ वर्षांत भूखंडाचा विकास कारण भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. भूखंडाचा विकासच केला नसल्याचे निष्पन्न झाले. भूधारकांविरोधात सिडकोने कारवाईचा आसूड उगारला आहे.

वाशीतील भूखंडावर राजकीय डोळा ?

वाशी सेक्टर २६, कोपरी येथील तब्बल ३८ हजार चौ. मीटर भूखंडावर देखील सिडकोने जप्ती आणली आहे. कोपरी येथील व्यापाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या एका भूखंडावर बांधकाम परवानगीच्या किचकट परवानगी प्रक्रियेत अडकवून टाकण्यात आले होते. मोठे संकुल या ठिकाणी उभारण्यात येणार होते. ५०० पेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांना सदस्य बनविण्यात आले होते. मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या या भूखंडाची बाजारभावानुसार हजारो करोडच्या घरात किंमत आहे. व्यापाऱ्यांना बाजूला सारून आता या भूखंडावर नवी मुंबई शहरातील एका बड्या नेत्याने नजर टाकली होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना या भूखंडावर पाणी सोडण्याची वेळ आली होती.

विहित कालावधीत बांधकाम पूर्ण करण्यात अयशस्वी झालेल्या भूखंडधारकांचे भाडेपट्ट्याचे करारनामे सिडको महामंडळाने रद्द केले आहेत. भाडेपट्टा तसेच सेवा शुल्ख देखील भुखंड धारकांनी थकवले होते.  अॅम्नेस्टी योजनेंतर्गत मुदतवाढ मंजूर करण्यासाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा प्रीमियम भरण्यात अयशस्वी ठरल्याने अखेर, सिडकोच्या एमटीएस-१ विभागाने नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील सुमारे ५३ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा ताबा घेतला आहे. -प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको