प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान आणि भ्रूणहत्येला लवकरच लागणार लगाम; राज्य सरकार हिवाळी अधिवेशनात घेणार महत्त्वाचा निर्णय

लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकरणांत वैयक्तिक आरोपींवर कारवाई करण्याबरोबरच या प्रकारामागील संपूर्ण साखळीचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. त्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे कारवाई करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

• राज्य सरकारने उचलली महत्त्वाची पावले 
• टास्क फोर्सकडून तपासणी मोहीम
• संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये तपासणीचा विस्तार केला जाणार

मुंबई : प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकरणांमध्ये संघटितपणे काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि यंत्रणांवर कठोर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) लागू करता यावा, यासाठी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४ कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणारे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

पीसी अँन्ड पीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची पहिली बैठक बुधवारी मंत्रालयात झाली. या बैठकीत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम, संशयित प्रकरणांचा तपास, सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदींची पडताळणी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. नीलम गोहे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, उमा खापरे, स्नेहा दुबे तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, संचालक विजय कंदेवाड आणि अतिरिक्त संचालक संदीप सांगळे बैठकीला उपस्थित होते.

लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकरणांत वैयक्तिक आरोपींवर कारवाई करण्याबरोबरच या प्रकारामागील संपूर्ण साखळीचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. त्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे कारवाई करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पीसी अँन्ड पीएनडीटी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

टास्क फोर्सकडून तपासणी मोहीम

टास्क फोर्सकडून जिल्ह्यांची जोखीम आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे निवड करून विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पालघर, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये समिती भेट देऊन तपासणी करणार आहे. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील संशयित किंवा संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये तपासणीचा विस्तार केला जाणार आहे. सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदी, मशीनचा वापर, तपासण्यांची माहिती आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

Amravati Fire News : अमरावती रुग्णालय दुर्घटना : व्हेंटिलेटरपासून टेंडरपर्यंत सर्व बाबींची चौकशी; आबिटकरांची मोठी माहिती