महापालिकेच्या मूळ हद्दीपासून २०० मीटरचे रेखांकन पूर्ण करून त्याबाबतची स्पष्ठता १ नोव्हेंबरपूर्वी द्यावी असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरांनी भूमिअभिलेख विभागाला दिलेतं.
विशेषतः दोन राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीनं चुकीची औषधं झाली आणि त्याचा फटका लहान मुलांना बसला. त्याबद्दल केंद्र सरकारनं जे निर्देश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी राज्याचे आरोग्य विभाग करत आहे.
एअर अ‍ॅम्ब्युलन्समध्ये दोन हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू केली जाणार असून, ही सुविधा महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (एमईएमएस -१०८) अंतर्गत उपलब्ध होणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत समावेशनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे आबिटकर म्हणाले.
नांदणी मठाची हत्तीण परत आणण्यासाठी कोल्हापुरात मोहीम सुरू झाल्यानंतर शुक्रवारी वनताराचे सीईओ, नांदणी मठाचे मठाधीपती आणि कोल्हापुरातील नेते यांच्यामध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली.
खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेनेच्या कोल्हापूर जिल्हा कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. कोल्हापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हे कार्यालय सुरू करण्यात आले.
राज्यासह आणि देशभरात कोविडचे रूग्ण झपाट्याने वाढताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार सतर्क झाले आहे. अनेक दिवसांपासून जगामध्ये कोरोना डोके वर काढत आहे.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी मंदिर व मंदिर परिसरात भाविकांची मोठ्या प्रमाणात असणारी गर्दी लक्षात घेता भाविकांना वाहतुकीचा कोणताही त्रास अथवा अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी चौफाळा ते मंदिरापर्यंत दर्शनासाठी चालत…
गेल्या वीस वर्षांत शिरोळ तालुका महापुराच्या विळख्यात आहे. २०१९ पासून केवळ पाच वर्षांत तीन वेळा महापुराचा मोठा फटका बसला आहे. यामुळे जनजीवन आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) अंतर्गत एप्रिल महिन्याचा हफ्ता लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
पतसंस्था व शिक्षक यांनाही कामगार विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच रुग्णालयातील रुग्णसंख्या वाढवण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी शिबिरे आयोजित करावीत आणि सुविधा वाढवण्याचे प्रयत्न करावेत.
रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटी अधिकारी आणि अंमलबजावणी संस्थांना दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्र्यांनी दिला.
