जमिनीच्या मालकी हक्काला मिळणार कायदेशीर निश्चितता; डिसेंबरपर्यंत 'लँड टायटलिंग अॅक्ट'
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार राज्यातील जमीन आणि मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी ‘लँड टायटलिंग अॅक्ट’ आणण्याच्या तयारीत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा कायदा आणण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रस्तावित कायद्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काची निश्चित नोंद उपलब्ध होऊन मालमत्तेशी संबंधित वाद आणि गैरव्यवहार कमी करण्यास मदत होईल.
सध्या राज्यातील जमीन नोंदींच्या आधारे मालकी हक्क निश्चित केला जातो; मात्र विविध दस्तऐवज, जुन्या व्यवहारांच्या नोंदी आणि वारसाहक्कामुळे मालकीबाबत वाद निर्माण होतात. प्रस्तावित व्यवस्थेत सरकारकडून मालमत्तेच्या मालकीची अधिकृत आणि अंतिम नोंद ठेवण्यावर भर असेल. त्यामुळे भविष्यात मालकी हक्कावरून होणाऱ्या दाव्यांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
फ्लॅटधारकांसाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड
फ्लॅटधारकांसाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डची संकल्पनाही प्रस्तावित आहे. यामध्ये संबंधित फ्लॅटधारकाचा इमारत उभी असलेल्या जमिनीतील हिस्सा नोंदविण्याची व्यवस्था असणार आहे. यामुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यासोबतच कर्ज, वारसा हस्तांतरण आणि जमीनविषयक वादांमध्ये कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
मालमत्ताधारकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड
या व्यवस्थेत प्रत्येक मालमत्ताधारकाला सरकारमान्य डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना आहे. या कार्डमध्ये सध्याच्या मालकाची माहिती, कायदेशीर वारस, जमीन महसूल नोंदी आणि मालमत्तेशी संबंधित आवश्यक तपशील एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारच्या मते, लँड टायटलिंग कायद्यामुळे जमीन नोंदींचे आधुनिकीकरण, मालमत्ता व्यवहारातील पारदर्शकता आणि मालकी हक्काबाबतची कायदेशीर निश्चितता वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, अंतिम कायद्याची तरतूद आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबत अधिकृत विधेयक आल्यानंतरच नेमके चित्र स्पष्ट होईल.
.png "Videos"){kind=small}
