जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले असून, आता स्थानिक नागरिकांना बांधकाम किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी या खाजगी कंपनीकडून लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली करून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे.
राज्यात बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक वाढत आहे. परप्रांतातून अनेकजण महाराष्ट्रात येतात. बाईक खरेदी करतात आणि थेट वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू करतात. हा प्रकार यापुढे सहन केला जाणार नाही.
हेरील राज्यातील महिला शेतमजूर अथवा प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी दर्जा मिळाला तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असा मुद्दा आमदार कैलास पाटील यांनी मांडला.
भारत सरकार केवळ देशात राहणाऱ्या लोकांवरच नव्हे, तर त्यांच्या मालमत्तेवरही लक्ष ठेवतं. त्यातही ते फक्त भारतात राहणाऱ्या नागरिकांवरच नाही तर परदेशात राहणाऱ्या आणि त्यांची मालमत्ता असलेल्यांवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.…
मराठवाडा हा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा व हमीभावाच्या प्रश्नांनी ग्रासलेला प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. या संकटांच्या अडकलेल्या आर्थिक विळख्यात शेतकऱ्यांसमोर अडचणींसह मानसिक तणावाचाही डोंगर आहे.
१२९१५ महिलांनी २३.२४ कोटी तर १२७५७ सरकारच्या लाडक्या दाजींनी २२.९६ कोटींचा डल्ला मारला होता. तृतीय अन् चतुर्थ श्रेणीच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी १८ ते २१ हजार उचलले.
जेव्हा पट्टी कापली जाते, तेव्हा त्यावर लिहिलेली मुदतची तारीख, बॅच क्रमांक आणि औषधाचे नाव यांसारखी महत्त्वाची माहिती दिसत नाही. याचा रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो.
वाढते प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलते जागतिक वातावरण यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही केवळ गरज नसून काळाची अपरिहार्यता बनली आहे.
राज्याला दरवर्षी सुमारे १६० कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार असून, हा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे.
राज्यात सध्या पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. यावर उपाय म्हणून शासनाने २०० परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.
१९९० पासूनचे थकबाकीदार आणि वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही माहिती आहे. कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी समितीची नेमणूक राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी समिती नेमली आहे.
केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात सुचवलेल्या सर्व सुधारणा स्वीकारल्या आहेत आणि या शिफारशींच्या आधारे पुढील वर्षासाठी निधी वाटप करण्यात आला आहे.
अनेक बालमृत्यू आणि कफ सिरपमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय आता कफ सिरप मिळणार नाही.
राज्याच्या महसूल विभागाकडून अनेक लोकाभिमुख योजना राबवण्यात येत असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये अधिकाऱ्यांचा मोठा वाटा असतो. त्यांच्या पदोन्नतीमुळे आणि बदल्यांमुळेही हा कामे अधिक गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
देशभरातील टोल कंपन्या 1 एप्रिलपासून दरवर्षी 2004-05 च्या दराचा आधारित दर म्हणून नवीन टोल दर लागू करतात. यावर्षी टोल दरातही 5 ते 7 टक्के वाढ करण्यात आली.
बफर स्टॉकमधून सुमारे 25 टन कांदे सहकारी संस्था नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भांडार यांच्यामार्फत विकला जाईल. केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.
