'आता खूप झाले!' : कचरा व्यवस्थापनावरून मुंबई हायकोर्ट पालिकेवर संतापले; एसओपी लागू करण्याचे निर्देश
शहरातील कचऱ्याची समस्या ही गंभीर आणि अत्यंत वेदनादायक गोष्ट आहे. सर्वसामान्यांनाही आपला परिसर स्वच्छ, नीटनेटका राखावा असे वाटत नाही. फोर्ट, दादर, जोगेश्वरी, अंधेरी, ओशिवरा, लोखंडवाला ही शहरात अशी काही ठिकाणे आहेत, जिथे नेहमीच कचऱ्याचे ढोग पडलेले दिसतात आणि तरीही संबंधित विभागीय अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे आम्ही या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार आणि उत्तरदायी धरू, त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. संपूर्ण शहर घाणीने भरलेले आहे. आता खूप झाले. पालिका आम्हाला केवळ खोटी आश्वासने देऊ शकत नाही, अशा शब्दात न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. पालिका अधिकारी हे न्यायालयात फक्त आश्वासित करतात.
क्षेपणभूमीतून पुन्हा पसरतेय दुर्गंधी
सोमवारपासून कचराभूमीतून पुन्हा दुर्गंधी पसरत असल्याची माहिती याचिकाकत्यांकडून न्यायाललयाला देण्यात आली, मध्यरात्री १.३० मिनिटांनी तक्रार करण्यात आली, मात्र त्याला प्रत्युत्तर पहाटे ५.३० वाजता मिळाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करून तक्रार आल्यानंतर त्याचे वेळीच निराकरण का होत नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला,
एसओपी आवश्यक असल्याचे खंडपीठाचे निरीक्षण
आम्हाला पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावीच लागेल. कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक प्रणाली (एसओपी) असणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले, महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही प्रमाणात पावले उचलली असली तरी. प्रत्यक्ष परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही आणि वॉर्ड अधिकारी काम करीत नसल्याचे आढळून आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. सुखा, ओला, सॅनिटरी आणि वैद्यकीय कचरा असे विभाजक करून त्याची विल्टेलाट लावण्यावर भर द्या.
सिंगापूर पॅटर्नचा उल्लेख; इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घ्यावी
मुंबईत सर्वत्र केवळ घाणच पसरलेली आहे. आपण स्वतःला आंतरराष्ट्रीय शहर कसे म्हणू शकतो? असे खंडपीठाने म्हटले. सिंगापूरमध्ये रस्त्यावर किवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यावर २ ते १० हजार डॉलर्सचा दंड आकारला जातो. आपल्याकडेही सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकणा-यांवर मोठा दंड आकारणे आणि त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुचवले, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवल्याप्रमाणे, स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स’ची मदत घेण्याचा सल्लाही न्यायालयाने पालिकेला दिला.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
.png "Videos"){kind=small}
