मुंबई उच्च न्यायालयाकडून SD Corporation ला दिलासा! कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट्सवर अंतरिम निर्बंध

मुंबई उच्च न्यायालयाने SD Corporation Pvt. Ltd. ला मानहानीच्या खटल्यात अंतरिम दिलासा देत कंपनीविरोधातील कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ आणि संदेश प्रसारित करण्यास संबंधित प्रतिवादींना मनाई केली आहे.

• मानहानी प्रकरणात SD Corporation ला मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा.
• कथित बदनामीकारक सोशल मीडिया पोस्ट्सवर न्यायालयाची तात्पुरती मनाई.
• पुनर्विकास प्रकल्पात अडथळा आणू नये, प्रतिवादींना उच्च न्यायालयाचे निर्देश.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईस्थित SD Corporation Pvt. Ltd. ला मानहानीच्या खटल्यात अंतरिम दिलासा दिला आहे. कंपनी आणि तिच्या म्हाडा (MHADA) पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ आणि संदेश प्रसारित करण्यास न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना अंतरिम मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी २७ जुलै रोजी हा आदेश दिला.

PMP चा उधळपट्टीविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! अनावश्यक खरेदीवर बंदी अन् २४ तासांत…

SD Corporation ने देवांग दवे, अमित कावळे आणि विष्णू भोसले यांच्याविरोधात ₹१०० कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. कंपनीच्या याचिकेनुसार, प्रतिवादींनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कांदिवली (पूर्व) येथील समता नगरमधील पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि मानहानीकारक माहिती प्रसारित केली. या पोस्टमध्ये कंपनी आणि म्हाडावर भ्रष्टाचार व फसवणुकीचे आरोप करण्यात आले तसेच ‘सरोवा’ प्रकल्पावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या पोस्टमुळे तिची प्रतिमा आणि व्यावसायिक हितसंबंधांना धक्का पोहोचला. याचिकेत देवांग दवे यांच्यावर गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक नागरिकांना भडकवण्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच, १९ एप्रिल रोजी अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पोलिसांची परवानगी नसतानाही प्रकल्प परिसरात मोर्चा काढून विक्री प्रक्रियेत अडथळा आणल्याचा आरोपही कंपनीने केला आहे.

SD Corporation च्या माहितीनुसार, हा पुनर्विकास प्रकल्प ५५ एकर परिसरातील ७४ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या १६६ इमारतींचा समावेश असलेला आहे. या प्रकल्पात सुमारे २,९०० भाडेकरू असून, त्यापैकी २,००० हून अधिक रहिवाशांचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचा दावा कंपनीने न्यायालयात केला. कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील चेतन कपाडिया यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, १३ मे २०२६ रोजी ‘सीज अँड डेसिस्ट’ नोटीस पाठवूनही कथित मानहानीकारक मजकूर प्रसारित केला जात राहिला. त्यामुळे संबंधित मजकूर हटवण्याबरोबरच भविष्यात अशा प्रकारचे साहित्य प्रकाशित करण्यास कायमस्वरूपी मनाई करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली.

दुसरीकडे, प्रतिवादी देवांग दवे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना संबंधित विधाने सत्यावर आधारित असून ती काही गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींचे प्रतिबिंब असल्याचा दावा केला. मात्र, सुनावणीदरम्यान दवे हे या पुनर्विकास प्रकल्पाचे सदस्य, खरेदीदार किंवा संभाव्य खरेदीदार नसल्याचेही न्यायालयात मान्य करण्यात आले.

थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर! गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी; भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रथमदर्शनी कंपनीची बाजू ग्राह्य धरली. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये वापरण्यात आलेले “भ्रष्ट”, “फसवणूक” आणि “स्कॅम” यांसारखे शब्द प्रथमदर्शनी मानहानीकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने प्रतिवादींना SD Corporation विरोधात अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करण्यास तसेच पुनर्विकासाच्या कामात अडथळा आणण्यास अंतरिम मनाई केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयात होणार आहे.