‘नो मीन्स नो’, अल्पवयीन मुलीने नकार दिल्यानंतर वारंवार प्रेम व्यक्त करणं लैंगिक छळासमान; मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, 2017 पासून अमरावती जिल्ह्यातील एक तरूण एका 13 वर्षीय तरूणीचा पाठलाग करत होता. मितुराम धुर्वे असं या तरूणाचं नाव असून तो वरुड शहरातील रहिवासी असल्याचं सांगितलं जात आहे. तो 2017 पासून एका 13 वर्षीय शाळकरी मुलीचा पाठलाग करत होता. आरोपी मुलीच्या शाळा आणि क्लासबाहेर थांबून तिची वाट पाहायचा आणि त्यानंतर मोटारसायकलवरून तिचा पाठलाग करायचा. अखेर 19 ऑगस्ट रोजी या शाळकरी मुलीने मितुराम धुर्वे या तरूणाला थांबवून तिचा पाठलाग का करतो, असं विचारलं. त्या दिवशी धुर्वेने तिचा हात धरला, प्रेम व्यक्त केलं.

यावेळी मुलीने स्पष्टपणे नकार देत त्याच्या कानशिलात लगावली. एक दिवस ती त्याला स्वीकारेल असा हट्ट मितुराम धुर्वे धरला होता. या घटनेनंतर देखील मितुराम धुर्वे त्या शाळकरी मुलीचा पाठलाग करत होता. त्यानंतर मुलीने हा सर्व प्रकार तिच्या कुटूंबियांना सांगितला. मुलीच्या कुटूंबियांनी मितुराम धुर्वे विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. याच खटल्यावरील सुनावणीवेळी मुंबई न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

हेदेखील वाचा- मुंबई विमानतळावरील प्रवाशाच्या बॅगेत आढळलं धोकादायक रसायन; ग्राउंड स्टाफच्या दक्षतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

न्यायमूर्ती गोविंदा सानप यांनी सांगितलं की, जर अल्पवयीन मुलीने स्पष्टपणे नकार दिला आणि तरीही एखादा प्रौढ तिचा पाठलाग करत राहिला तर तो लैंगिक अत्याचारापासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ होतो. या खटल्यात आरोपीच्या वर्तनातून दुर्भावनापूर्ण हेतू उघड होत आहे. त्या व्यक्तीने वारंवार पीडितेचा पाठलाग केला, तिला नातेसंबंधात आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या प्रेमाचा दावा केला आणि दावा केला की ती अखेरीस त्याच्या भावना स्वीकारेल. हा प्रकार चुकीचा आहे.

न्यायालयाने सांगितलं की, पीडितेच्या साक्षीने दिलेले पुरावे हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे मानले गेले की आरोपीने वैयक्तिक संबंध ठेवण्याच्या उद्देशाने मुलीचा छळ केला होता. पुराव्यांवरून POCSO कायद्याच्या कलम 11 उप-कलम (VI) अंतर्गत लैंगिक छळाच्या आरोपांचे समर्थन होते. आरोपीच्या कृतीतून त्याचा अयोग्य हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो. जर एखादा मुलगा आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी अल्पवयीन मुलीचा सतत पाठलाग करत असेल, तर तो लैंगिक छळाच्या समान समजला जाईल. या खटल्यात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती न्यायालयाचा 2021 चा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामध्ये आरोपीला आयपीसी आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचारासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते.

संबंधित बातम्या