महिलांवरील अत्याचाराची जबाबदारी हायकोर्ट घेणार का? उद्धव ठाकरेंचा सवाल

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बंद मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांनी देखील उद्याचा संप मागे घेतला आहे. 

राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने उद्या (24 ऑगस्ट) महाराष्ट्र बंद पुकारला आहे. कोणतेही सरकारी कार्यालय बंद ठेवण्याची परवानगी नाही, ते बंद असल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिल्या आहेत. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बंद मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांनी देखील उद्याचा संप मागे घेतला आहे.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बदलापूरच्या घटना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.. मात्र त्यांच्या अपीलानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकाकर्त्यांची उच्च न्यायालयाने आज प्राथमिक सुनावणी पार पाडली. यावेळी उच्च न्यायालय थांबवणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. असा प्रयत्न झाल्यास कायदेशीर कारवाई करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

पोलिसांनी महाविकास आघाडीच्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी न्यायालयात एफआयआर दाखल करण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यांच्या आवाहनानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र बंद मागे घेतल्याचे जाहीर केले. यानंतर उद्धव ठाकरें यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली असून उद्धव ठाकरेंनीही आता महाराष्ट्र बंद मागे घेण्याचे आवाहन केले.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

उद्याच्या बंद बद्दल काही सूचना आज दिल्या होत्या. उद्याचा बंद विकृती विरोधी होता. होता हा शब्द वापरतो कारण कोर्टाने तत्परतेने या बंदला मनाई केली आहे. एका गोष्टीचं बरं वाटलं. कोर्ट एवढ्या तत्परतेने हलू शकतं हे कौतुकास्पद आहे. तुम्ही तत्परतेने निर्णय दिला, तशीच तत्परता तुम्ही जे गुन्हे घडता त्या आरोपीला शिक्षा देण्यासाठीही दाखवा.

न्यायालयाचा निर्णय मान्य नाही, पण न्यायालयाचा आदर ठेवावा लागतो. या निर्णयाविरोधात आम्ही या सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. मात्र न्यायालयात जाऊन निर्णय होण्यास थोडा वेळ लागेल. नोटाबंदीचे कारण वेगळे होते. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास वेळ नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनात खळबळ माजून सर्वांनाच अडचण येईल. शरद पवार यांनी आवाहन केले आहे.आम्हीही बंद मागे घेत आहोत. पण गावात आणि शहरातील मुख्य चौकात आघाडीचे नेते कार्यकर्ते तोंडाला काळ्या फिती लावून निषेध करतील. आम्ही तोंडच बंद करू. देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे की नाही. मोर्चे हडताळ यावर बंदी आहे का. लोकांनी भावना व्यक्त करू नये का. यावर घटनातज्ज्ञांनी बोललं पाहिजे .