मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्सवर लवकरच पडणार हातोडा; राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण आदेश
मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत (राईट ऑफ वे अंतर्गत) असणारे अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक बांधकामांवर आता हातोडा पडणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग एनएचएआयवर असलेल्या अतिक्रमण आणि अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार, राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’ क्षेत्रात नव्याने ढाबा, हॉटेल किंवा कोणतेही व्यावसायिक बांधकाम करणे तत्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. तसेच अनधिकृत नवीन अथवा सध्या असलेली बांधकामे हटवण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्धारित प्रक्रियेनुसार साठ दिवसांत करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यामुळे आता अनधिकृत धाबे, हॉटेल्स मालकांची चिंता वाढली आहे.
परवानगी देण्यापूर्वी NHAI मंजुरी आवश्यक
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र अथवा व्यापार परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाने नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. अशा ठिकाणी यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवान्यांचाही ३० दिवसांत आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा कृती दल
राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कृती दलात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, एनएचएआय किंवा संबंधित जमीन मालकीची संस्था, सांर्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
काय म्हटले निर्देशात?
अतिक्रमण हटविण्याची वेळेवर कारवाई करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर राहणार आहे. या कृती दलाने दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन त्याची इतिवृत्त नोंद ठेवावी, असेही निर्देश आहेत. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतराच्या आत जमीन वापरात बदल करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिसूचना ६० दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
