Nagpur : महिंद्रा सुसाट, जेएसडब्ल्यू ‘ भटकला ‘ ; महिंद्राला मिळणार ८०० एकर जमीन !

Nagpur : महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राला जमीन देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. जेएसडब्ल्यूसाठी राखीव असलेली ३०० एकर जमीन महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राला देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. एमआयडीसी महिंद्राला यापूर्वी ५०० एकर आणि ३०० एकर जमीन देत आहे. महिंद्राकडे एकूण ८०० एकर जमीन होईल .

• कंपनी, सरकारदरम्यान झालेले सामंजस्य करार
• नोव्हेंबरपर्यंत मिळणार १५०० एकर जमीन
• ३००० एकर जमिनीचे अधिग्रहण सुरू
• रिलायन्स इन्फ्राचा प्रस्तावही रखडला

Nagpur :  दरम्यान, एक वाईट बातमीही आहे.  जेएसडब्ल्यूने काही काळासाठी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. जेएसडब्ल्यू नागपुरात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती. मात्र, या प्रस्तावाला ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने महिंद्राला प्राधान्य देत हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिंद्राने १,५०० एकर जमिनीची मागणी केली होती. मात्र, उच्चदाबाची वीजवाहिनी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमुळे प्रशासन पेचात होते. एमआयडीसीने महिंद्राला किमान ८०० एकर जमीन देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महिंद्राला यापूर्वी दिलेल्या ५०० एकर जमिनीला लागूनच जेएसडब्ल्यूसाठी ३०० एकर जमीन राखीव ठेवणली होती. जेएसडब्ल्यूने या जमिनीसाठी पैसेही भरले होते. मात्र, ऐनवेळी कंपनीने प्रकल्प उभारण्याची योजना काही काळासाठी ‘मंदावली’ आहे. त्यामुळे जेएसडब्ल्यूसाठी राखीव असलेली जमीन आता महिंद्राला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जी कंपनी आधी गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे.

Nagpur : १३ ऑगस्टला हॉकीचे अस्तित्व संपणार ; भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

तिला प्राधान्य देऊन प्रकल्प पुढे नेण्याचा एमआयडीसीचा प्रयत्न आहे. जेएसडब्ल्यूला भविष्यात गरज भासल्यास एमआयडीसीकडून जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल, महिंद्राचा हा प्रकल्प १५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. तर जेएसडब्ल्यू नागपुरात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती. जेएसडब्ल्यूच्या प्रस्तावात काही बदल झाल्यामुळे एमआयडीसीला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.

कंपनी, सरकारदरम्यान झालेले सामंजस्य करार

नोव्हेंबरपर्यंत मिळणार १५०० एकर जमीन

महिंद्रा कंपनीने एकूण १५०० एकर जमिनीची मागणी केली होती. अतिरिक्त बुटीबोरी परिसरात सध्या ३,००० एकर जमिनीच्या संपादनाचे काम वेगाने सुरू आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कोणतीही कंपनी एकाच वेळी संपूर्ण जमिनीचा वापर करत नसल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यासाठी ८०० एकर जमीन पुरेशी ठरणार आहे. उर्वरित जमीन संपादन पूर्ण होताच कंपनीला हस्तांतरित केली जाईल.

Nagpur Crime : विवाहितेची पोर्तुगाल मध्ये विक्री ;आठ जणांविरुद्ध गुन्हा

३००० एकर जमिनीचे अधिग्रहण सुरू

३ हजार एकर जमिनीच्या अधिग्रहणाचे काम सध्या सुरू आहे. हे अधिग्रहण ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी जमिनीची अडचण निर्माण होणार नाही अधिका-यांनी सांगितले की, आणखी ३ हजार एकर जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर अतिरिक्त बुटीबोरी परिसरात जमिनीची कमतरता भासणार नाही. भविष्यात येणाऱ्या नवीन गुंतवणूकदारांसाठीही पुरेशा प्रमाणात जमीन उपलब्ध राहणार आहे. यापूर्वी झालेल्या एमओयू अंतर्गत इच्छुक असलेल्या बहुतांश कंपन्यांना जमिनीचे वाटप केले आहे.

रिलायन्स इन्फ्राचा प्रस्तावही रखडला

रिलायन्स इन्फ्रान २० हजार कोटाच्या गुतवणुकीचा सामजस्य करार केला होता आणि ३५०० एकर जमिनीची मागणी केली होती. मात्र, कंपनीकडून अद्याप जमिनीसाठी अधिकृत अर्ज आला नसल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.