फोटो सौजन्य AI
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे.
पीक नुकसानीपोटी प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार रुपये अग्रिम मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. याशिवाय विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातूनही लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी असल्याने तिचा विनाविलंब लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Nagpur Sport : बॅडमिंटनमध्ये नागपूरच्या खेळाडूंनी पटकावली ६ पदके
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ पेन्शन, विधवा व दिव्यांग पेन्शन तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम बँकांना परस्पर कर्ज खात्यात वळती करता येणार नाही.
तसेच कर्जाची थकबाकी किंवा व्याज वसुलीसाठी ही रक्कम लीन, होल्ड किंवा फ्रिज करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी असून त्यावर बँकांना कोणताही परस्पर निर्णय घेता येणार नसल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तत्काळ काढता आली पाहिजे, याची जबाबदारी संबंधित बँकांची राहणार आहे. एखाद्या शाखेने शेतकऱ्यांची किंवा अन्य लाभार्थ्यांची मदत रोखून धरली अथवा कर्ज खात्यात वळती केली, तर त्यासाठी संबंधित बँक व्यवस्थापनाला जबाबदार धरण्यात येईल.
अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित बँक अधिकारी आणि व्यवस्थापनाविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील तरतुदींनुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व बँकांनी आपल्या अधीनस्थ शाखांना तातडीने स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असेही जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी बजावले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
