Nagpur News : नाल्यावरील अतिक्रमण हटवण्यास मुदत !

Nagpur News : नागपूर शहरातील नाल्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासनाने संबंधितांना अंतिम मुदत दिली आहे. नाल्यांचा प्रवाह सुरळीत होऊन पावसाळ्यातील पाणी साचण्याच्या समस्या कमी करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येणार आहे. मुदतीत अतिक्रमण स्वतःहून न हटवल्यास प्रशासनाकडून कारवाई करून अतिक्रमणे हटविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

• अवैध प्रवेश रोखण्यासाठी रिटेलिंग वॉलचा मुद्दा
• अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही
• माती हटवली, मात्र लाकडी बांधकाम

Nagpur Nerws : शहरातील विविध भागांसह विशेषतः शंकरनगर परिसरात फूड जॉइंट्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर अशा आस्थापनांमुळे सर्वसामान्यांना होत असलेल्या त्रासाबाबत ललीत हारोडे यांच्यावतीने हायकोर्टात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी नाल्यावर झालेले अतिक्रमण आणि अवैध बांधकामाच्या प्रकरणात मनपाची विचारपूस केली. अतिक्रमण हटवणे आणि सुरक्षा भिंत उभारण्याच्या दिशेने कोणती ठोस पावले उचलली आहेत, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र १० दिवसांत दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मनपाला दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अक्षय नाईक आणि मनपाच्यावतीने अधिवक्ता जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

Nagpur News : श्रुतीला राष्ट्रकुल तलवारबाजी स्पर्धेत सुवर्ण ; नागपुरात आनंदी आनंद !

अवैध प्रवेश रोखण्यासाठी रिटेलिंग वॉलचा मुद्दा

नाल्याच्या दोन्ही बाजूंनी होणारा अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी रिटेनिंग वॉल उभारण्याचा मुद्दाही प्रामुख्याने उपस्थित झाला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या दिशेने अद्याप कोणतेही काम झाले नसल्याचे सांगितले. त्यावर मनपाच्या वकिलांनी योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे १० दिवसांची मुदत मागितली.

अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही

यापूर्वीच न्यायालयाने मनपाच्या वकिलांना स्पष्ट केले होते की, प्रकरणात एखाद्या अधिकाऱ्याचा निष्काळजीपणा समोर आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. सुनावणीदरम्यान असे सांगितले की, अवैध बांधकामासंदर्भात मनपाने २०१६ मध्येच कर्तव्य बजावत एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ अंतर्गत नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने मनपाच्या या नोटिसांवर तत्काळ प्रभावाने स्थगिती दिली होती. एमआरटीपी कायद्यातील उपलब्ध कायदेशीर उपायांच्या विरोधात जाऊन राज्य सरकार अशा अपील किंवा कारवाईचा स्वीकार कसा करू शकते. यावर न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी वकिलांना कठोर शब्दांत विचारले होते की, ‘तुमच्याकडे याचे अधिकार क्षेत्र कुठे आहे? कलम ५३च्या नोटिसांविरोधात अपील करण्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात आहे का, ते आम्हाला दाखवा.”

Nagpur News : आईने अडवले होते,पण त्यानेच उघडले मृत्यूचे दार !

माती हटवली, मात्र लाकडी बांधकाम

कायम सुनावणीदरम्यान मनपाच्या वकील जेमिनी कासट यांनी नाल्यातील दोन्ही बाजूंची माती हटवल्याचा दावा केला. मात्र, यासंदर्भातील अधिकृत प्रतिज्ञापत्र अद्याप दाखल केले नाही. दुसरीकडे
याचिकाकर्त्यांचे वकील नाईक यांनी मनपाच्या दाव्याला विरोध करीत ४ ऑगस्टच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. केवळ माती हटवली असून,
पाईपलाईनवर उभारलेले लाकडी बांधकाम अद्याप कायम आहे, असे सांगितले. यावर न्यायालयाने मनपाला २ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.