
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
२८ सप्टेंबरला पारित झालेल्या आदेशामुळे ३.८० हेक्टर जमिनीबाबत व्हीएचएचे अपील सध्या फेटाळले गेले आहे.अमरावती रोडवरील मौजा गाडगा, तहसील व जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रमांक ६५/५, नगर भूमापन क्रमांक २७७ आणि ३.८० हेक्टर क्षेत्रफळाची ही सरकारी नझूल जमीन हॉकीच्या विकासासाठी आणि सार्वजनिक क्रीडा सुविधा उभारण्याच्या उद्देशाने व्हीएचएला भाडेपट्ट्याने दिली होती.
नोंदीनुसार हा भाडेपट्टा १९६२ पासून अस्तित्वात आहे. २४ सप्टेंबर २००७ रोजीच्या नूतनीकरण कराराद्वारे तो २३ सप्टेंबर २०३७ पर्यंत वाढवला होता. नूतनीकरणानंतरही मूळ भाडेपट्टधाच्या अटी लागू राहतील, असे करारात नमूद आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नझूल शाखेने मैदानाच्या स्थितीबाबत अहवाल मागवला होता. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी १५ जूनला सादर केलेल्या पाहणी अहवालात मैदानाच्या स्थितीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले.
मैदानाची देखभाल समाधानकारक नसून ठिकठिकाणी माती, दगड आणि विरळ गवत आढळले.हॉकीसाठी आवश्यक समतल खेळपट्टी उपलब्ध नव्हती.नैसर्गिक अथवा कृत्रिम टर्फची सुविधा नव्हती.मैदानाच्या कडेला झुडपे, वाढलेली वनस्पती आणि घाण आढळली.
उघड्या नाल्या व तुटलेले स्लॅब असल्याने खेळाडूंना दुखापत होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.प्रेक्षकांसाठीची बैठक व्यवस्था जुनी व अपुरी होती.गोलपोस्ट, मैदानाची मार्किंग, ड्रेनेज, चेंजिंग रूम, स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले.मैदानाची नियमित व दर्जेदार देखभाल होत नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.
Nagpur District : पावसाने पाठ फिरवली, धरणे आटली; पाच प्रमुख जलाशयांत केवळ ६१% पाणीसाठा
अपर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश, पाहणी अहवाल, भाडेपट्टा करार, व्हीएचएचे उत्तर आणि न्यायालयीन कार्यवाहीचा एकत्रित विचार केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्कर्षांशी सहमती दर्शविली. केवळ संस्था नोंदणीकृत असल्याने सरकारी नझूल जमिनीशी संबंधित भाडेपट्ट्याच्या स्वतंत्र अटींच्या पालनातून तिला सूट मिळत नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले.
हा वाद न्यायप्रविष्ठ असला तरी नझूल जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी संपत नाही, असे अपर आयुक्तांनी नमूद केले. कारणे दाखवा नोटीस बजावून कीएचएला बाजू मांडण्याची संधी दिल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात ७ऑगस्ट, २ सप्टेंबर आणि २३ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. २३ सप्टेंबरला प्रकरण निर्णयासाठी ठेवले. त्यानंतर अपर विभागीय आयुक्त तुषार मठकर यांनी २८ सप्टेंबरला आदेश जारी केला.