रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला (File Photo : Government) Employees
मुंबई : राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेला शनिवारी मंजुरी दिली आहे. निवृत्तीवेतनाच्या मागणीसाठी येत्या 29 ऑगस्टपासून राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. त्याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी मार्च २०२४ पासून होणार आहे.
राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. मात्र, याबाबतचा शासन निर्णय अद्याप झाला नव्हता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबाजावणीसाठी येत्या २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी, निमसरकारी अधिकारी कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने कालच नव्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली.
ऐन निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीची धास्ती
आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांची नाराजी सरकारला निवडणुकीत अडचणीची ठरण्याच्या धास्तीने महायुती सरकारने नवी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळच्या मूळ वेतनाच्या (बेसिक) ५० टक्के निवृत्तिवेतन देणारी सुधारित ‘निवृत्तिवेतन योजना’ लागू केली आहे.
