रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Chandrapur News: कन्हाळगावच्या जंगलात 32 वाघांचा वावर; अभयारण्य रद्द करण्याच्या मागणीवर सोमवारी महत्त्वाची बैठक
कन्हाळगावच्या जंगलात छायाचित्रांच्या आधारे ३२ वाघांची ओळख पटली असून, सांख्यिकीय पद्धतीनेही प्रौढ वाघांची अंदाजित संख्या ३२ निश्चित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा महत्त्वाचा वन्यजीव भ्रमणमार्ग म्हणून या जंगलाची ओळख आहे. त्यामुळे वाघांसह अन्य वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षित अधिवासासाठी आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी कन्हाळगावचे जंगल महत्त्वपूर्ण मानले जाते. (फोटो सौजन्य – AI Created)
कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्याचे अधिकृत क्षेत्रफळ २६९.४० चौरस किलोमीटर म्हणजेच २६ हजार ९४० हेक्टर आहे. यामध्ये मध्य चांदा प्रादेशिक वनविभागाचे १८.०२ चौरस किलोमीटर, तर वनविकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील २५१.३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. सन २०२० मध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाने अभयारण्याच्या घोषणेला मान्यता दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्च २०२१ रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. मात्र, अभयारण्याच्या निर्मितीचा विषय स्थानिक ग्रामस्थांसाठी संवेदनशील बनला आहे.
जंगलावर पिढ्यानपिढ्या अवलंबून असलेल्या गावकऱ्यांचा उदरनिर्वाह तेंदूपत्ता संकलन, बांबू, मोहफूल आणि इतर वनउपजांवर अवलंबून आहे. अभयारण्यामुळे या पारंपरिक रोजगारावर मर्यादा येण्याची तसेच वनहक्कांवर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वन्यजीव संवर्धनाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या उपजीविकेवर गदा येऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
३२ वाघांचे अस्तित्व कन्हाळगावच्या जंगलाचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित करते, तर स्थानिक ग्रामस्थांचे पारंपरिक हक्क आणि उपजीविकेचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. वन्यजीवांचे संरक्षण आणि स्थानिकांचे हित यांचा समतोल साधण्याची जबाबदारी शासनासमोर आहे. त्यामुळे १६ नोव्हेंबरच्या बैठकीत अभयारण्याच्या भवितव्याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सकाळी ११ वाजता चंद्रपुर येथील वन अकादमीमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीला वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. प्रस्तावित अभयारण्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांवर होणारे संभाव्य परिणाम, वनहक्क, पारंपरिक रोजगार आणि त्यांच्या भवितव्याबाबत सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीत ग्रामस्थांच्या मागण्या आणि अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणून अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली जाणार आहे.
