
"मत्स्यव्यवसायात महाराष्ट्र ‘नंबर वन’ करणार"; मंत्री नितेश राणेंचे प्रतिपादन
मत्स्यव्यवसायात राज्याला देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी अनेक उपक्रम
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचे विधान
महाराष्ट्र हे मत्स्यव्यवसायाला पहिले कृषीचा दर्जा देणारे राज्य
मुंबई: मत्स्यव्यवसायात राज्याला देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक योजना, उपक्रम सुरू केले आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायात महाराष्ट्र नंबर वन करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, कृषी समकक्ष दर्जा व त्या अनुषंगाने सवलती आणि केंद्र शासनाच्या योजना अंमलबजावणीबाबत भा.कृ.अनु.प. (भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद)- केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्था, वर्सोवा येथे आयोजित कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., मत्स्यव्यवसाय, आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, एमएफडीसी चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्थेचे, संचालक डॉ.एम.शाहु आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री निजेश राणे म्हणाले, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेस अन्य योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीस देऊन त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काम करावे. विभागाच्या योजनांची व्यापक प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कॅम्प घेऊन जनजागृती करावी. तसेच यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करावा.
Nitesh Rane: “मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत…”; मंत्री नितेश राणेंची अधिकाऱ्यांशी चर्चा
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे सांगत, मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले, भविष्यात राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांचा अभ्यास अन्य राज्यांनी करावा यासाठी विभागातील सर्वच घटकांनी टीमवर्क म्हणून काम करावे. योजनांच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांचा गौरव केला जाईल. असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. एन. रामास्वामी म्हणाले, मत्स्यव्यवसायमध्ये उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्यस्तर व जिल्हा नियोजनमधून २८ योजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्हास्तरावरील योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा नियोजनमधून अधिकचा निधी अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून घ्यावा. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजना क्लस्टर पद्धतीने राबविल्या जाणार असून या योजनांच्या माध्यमातून उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. विभागाच्या योजनांची लाभार्थी निवड देखील अधिकाऱ्यांनी मिशन मोडवर करावी.
मच्छीमार व्यवसायाकरिता अद्ययावत, प्रशस्त जेट्टीची मागणी; मंत्री नितेश राणेंना दिले निवेदन
मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार म्हणाल्या, अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्यव्यवसाय महत्त्वाचा भाग आहे. विभागाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करून मत्स्यव्यवसायाला अधिक गती देण्यासाठी विभागाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यशाळेत मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.