राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचं भीषण वास्तव समोर; 8 हजार गावांमध्ये शाळाच नाहीत
एकीकडे कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे समायोजन सुरू असतानाच राज्यातील तब्बल 8 हजार 213 गावांमध्ये अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारी एकाही शाळा अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले आहे. आता तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय होईल? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्रीय शिक्षण सचिवांनी या गंभीर शैक्षणिक समस्येवर लक्ष वेधत परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अकरावी प्रवेश प्रक्रिया कधी होणार सुरु? ५०% प्रवेश पूर्ण झाल्यावर लगेच कॉलेजचे दारं उघडणार
नुकतीच 2025-26 साठी समग्र शिक्षण अभियानाच्या अर्थसंकल्प नियोजनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने बैठक झाली. यात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य उपसंचालक डॉ. रमाकांत काठमोरे यांच्यासह अनेक विभागांचे शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होते.
या बैठकीत मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. त्यात ही बाब प्रकर्षान पुढे आली. बृहद आराखड्‌याबाबतची सर्व प्रक्रिया, प्रस्ताव रद्द करण्यात आले, असे शासनाकडून बैठकीत सांगण्यात आले. जिल्हानिहाय प्रस्ताव अमरावती 06, बुलढाणा 54, यवतमाळ 55, चंदपूर 90, नाशिक 55, अहिल्यानगर 47, छत्रपती संभाजीनगर 69, धाराशिव 43, ठाणे 35,परभणी 59, पुणे 12, बीड 86, रायगड 04, रत्नागिरी 63, हिंगोली 45, कोल्हापूर 05, सांगली 142, सिंधुदुर्ग 04, सोलापूर 72, सातारा 03, चंद्रपूर 18, जळगाव 40, जालना 21, धुळे 08, नंदुरबार 08, नदिड 15, नाशिक 19, पालघर 30 असे एकूण 1 हजार 119 प्रस्ताव आहेत.
SCL असिस्टंट भरती 2025 साठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू; पदवीधारकांसाठी सुवर्णसंधी
मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणा
2024-25 या वर्षात 30 हजार 269 शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्यात आले असून नव्या सत्रामध्ये 30 हजार 116 शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच या मुलांची प्रगती प्रबंध पोर्टलवर नोंदवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
