
PMRDA Pimpri News, MPSC Clerk Recruitment PMRDA,
PMRDA News: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. प्राधिकरणातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) निवड झालेले ‘क’ वर्गातील ६१ नवीन लिपिक लवकरच पीएमआरडीएच्या सेवेत रुजू होत आहेत. सध्या या सर्व नवनियुक्त उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) अंतिम टप्प्यात असून, त्यांच्या नियुक्तीमुळे प्राधिकरणाच्या दैनंदिन कामकाजाला मोठा ‘बूस्टर डोस’ मिळणार आहे.
लिपिकांचा तुटवडा संपणार; कामांना मिळणार गती
पीएमआरडीओमध्ये सध्या ‘लिपिक टंकलेखक’ संवर्गात एकूण ७० जागा मंजूर असून, त्यापैकी तब्बल ६८ पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर, एमपीएससीकडून एकाच वेळी ६१ नवीन लिपिक उपलब्ध झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा हा तुटवडा आता जवळपास संपुष्टात येणार आहे. या नवीन कर्मचाऱ्यांच्या समावेशामुळे विविध विभागांमधील प्रलंबित फाईल्सचा निपटारा जलद गतीने होईल आणि प्रशासनावरील कामाचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासकीय बदलांचा भाग म्हणून नुकत्याच पीएमआरडीएतील १० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यामुळे कोणत्याही विकासकामात किंवा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये खंड पडू नये, यासाठी प्राधिकरण प्रशासनाने अत्यंत चोख नियोजन केले आहे. या सर्व जागांचा अतिरिक्त कार्यभार (चार्ज) प्राधिकरणातील सध्या कार्यरत असलेल्या इतर अनुभवी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. अंतर्गत मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन करून दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज विनाविलंब आणि सुरळीत सुरू ठेवण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.
पुणे आणि परिसराचा वेगाने होणारा विस्तार पाहता, पीएमआरडीएचे कर्मचारी अत्यंत प्रभावीपणे आपले कर्तव्य बजावत आहेत. सध्या प्राधिकरणाच्या एकूण ४०७ मंजूर पदांपैकी केवळ १५७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. उर्वरित २५० रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी महानगर आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर विकास विभागाकडे सातत्याने आणि सकारात्मक पाठपुरावा केला जात आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने अनुभवी आणि तांत्रिक अधिकारी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही प्रशासनाने केली आहे.
पीएमआरडीएअंतर्गत सुरू असलेले मेट्रो, रिंग रोड यांसारखे अनेक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत. अशा वेळी नव्याने रुजू होणारे ६१ लिपिक आणि रिक्त पदांसाठी शासनाकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे आगामी काळात पीएमआरडीएचा कारभार अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि वेगवान होईल, असा सूर उमटत आहे.