यासंदर्भात शासन निर्णय दि. ४ मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आला. भारत सरकारच्या शिक्षा मंत्रालयाकडून प्राप्त ‘मदर सॅन्क्शन’नुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर रक्कम मागणी सर्वसाधारण शिक्षण, ०३-विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना या लेखाशीर्षांखाली सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून वितरित करण्यात येणार आहे. हा निधी एमएमईआर घटकांतर्गत कार्यक्रम खर्चासाठी वापरला जाणार आहे.
Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस
शासन निर्णयानुसार, निधीचा वापर केवळ केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या उद्देशासाठीच करणे बंधनकारक आहे. खरेदी आणि बांधकामासंदर्भातील प्रक्रिया विद्यापीठ लेखासंहितेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन पूर्ण करावी लागेल. तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयांनुसार खरेदी प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUSA) या योजनेचा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘पीएम-उषा’ (PM-USHA – Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan) ही योजना होय. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP 2020) अंमलबजावणीसाठी २०२३ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली.
US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?
गुणवत्ता सुधारणे: राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारून त्यांना जागतिक मानकांनुसार सक्षम करणे.
प्रवेश आणि समता: दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), ओबीसी (OBC) व महिलांना शिक्षणात समान संधी देणे.
नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रेडिटेशन कौन्सिल (NAAC): ज्या संस्थांकडे मानांकन नाही, त्यांना ‘नॅक’ (NAAC) मानांकन मिळवण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करणे.
रोजगारक्षमता: विद्यार्थ्यांना कौशल्य-आधारित शिक्षण देऊन त्यांची रोजगार मिळवण्याची क्षमता वाढवणे.
.png "Videos"){kind=small}
