(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
‘जेपी असोसिएट्स’च्या अधिग्रहणाशी संबंधित १४,५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारावरून देशातील दोन दिग्गज उद्योगपतींमध्ये संघर्ष पेटला आहे. या व्यवहारात यशस्वी बोली लावणारी ‘अदानी एंटरप्राइजेस’ कंपनीने NCLAT समोर अशी भूमिका मांडली की, ‘रिझोल्यूशन प्रोफेशनल’ने बोलीदारांकडे काही विशिष्ट बाबींविषयी मागितलेली माहिती ही कोणत्याही प्रकारे ‘अनियमितता’ मानली जाऊ शकत नाही; शिवाय, या कृतीला आव्हान देणे म्हणजे, कर्जदात्यांनी घेतलेल्या व्यावसायिक निर्णयाच्या ‘न्यायिक पुनरावलोकनासाठी’ ‘अप्रत्यक्ष’ परवानगी देण्यासारखे ठरेल.
दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेत विजेते घोषित करण्यात आलेल्या ‘अदानी एंटरप्राइजेस’च्या वतीने युक्तिवाद करताना, वरिष्ठ वकील रितिन राय यांनी सांगितलं की, ‘वेदांता लिमिटेड’ने ज्या मूल्यांकन निकषांना आव्हान दिले होते, ते निकष या प्रक्रियेच्या अगदी सुरुवातीपासूनच सर्व संबंधित पक्षांना कळवण्यात आले होते आणि सर्व बोलीदारांनी ते स्वीकारले होते. ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणा’समोर (NCLAT) झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राय यांनी असे नमूद केले की जर आव्हान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वेदांताने सादर केलेला सुधारित प्रस्ताव स्वीकारला गेला असता तर या संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आली असती.
‘कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स’ (CoC) ने काही संदिग्ध बाबी निदर्शनास आणल्या होत्या आणि ‘रिझोल्यूशन प्रोफेशनल’ला सर्व अर्जदारांकडून स्पष्टीकरणे मागवण्याचे निर्देश दिले होते; त्यानुसार, ५ नोव्हेंबर रोजी ई-मेलद्वारे सर्वांकडून प्रतिसाद मागवण्यात आले. राय यांनी स्पष्ट केले की, JP Associates साठी नियुक्त केलेल्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने कोणताही स्वतंत्र किंवा एकतर्फी निर्णय घेतला नाही, तर केवळ CoC च्या सूचना पोहोचवण्याचे कार्य केले. अशा वर्तनाला कोणतीही मोठी अनियमितता मानले जाऊ शकत नाही.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, कर्ज निवारण योजनेचे मूल्यमापन केवळ ‘निव्वळ वर्तमान मूल्यावर’ आधारित नसते; तर त्यामध्ये नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद केलेल्या विविध परिमाणात्मक आणि गुणात्मक निकषांचाही समावेश असतो. वेदांतच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादात असा दावा करण्यात आला की, त्यांचा प्रस्ताव एकूण मूल्याच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर होता सुमारे ₹३,४०० कोटी आणि NPV च्या आधारावर पाहता, तो सुमारे ₹५०० कोटींनी अधिक होता. यावर प्रत्युत्तर देताना, अदानींचे वकील राय यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ NPV च्या दृष्टीने सर्वाधिक मूल्य असणे म्हणजे यशस्वी बोलीदार म्हणून निवड होण्याची हमी मिळत नाही.
यापूर्वी, बोली प्रक्रियेदरम्यान माहिती leakage बाबत चिंता व्यक्त करताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नमूद केले की, ‘चॅलेंज मेकॅनिझम’ ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर वेदांताने एक सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि सदस्य वरुण मित्रा यांचा समावेश असलेले खंडपीठ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेत आहे. रिझोल्यूशन प्रोफेशनल, CoC आणि अदानी एंटरप्राइजेस यांनी मांडलेल्या युक्तिवादांना प्रत्युत्तर म्हणून, वेदांता आपले प्रतिपादन या खंडपीठासमोर सादर करणार आहे. वेदांताने ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल’च्या (NCLT) अलाहाबाद खंडपीठाने १७ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले आहे; या आदेशामध्ये, ‘जेपी असोसिएट्स’च्या अधिग्रहणासाठी अदानी एंटरप्राइजेसने सादर केलेली १४,५३५ कोटी रुपयांची बोली मंजूर करण्यात आली होती.
.png "Videos"){kind=small}
