जमीन संपादनासाठी एमआयडीसीकडून पोलीस बळाचा वापर, वाली नसलेल्या शेतकऱ्यांची झाली दैना

गेल कंपनीसाठी 90 च्या दशकामध्येच अलिबाग तालुक्यातील कुणे, मल्याण सह अन्य गावातील जमीनीचे संपादन केले आहे. 130 हेक्टर पैकी सुमारे 59 हेक्टर जमीनीचा ताबा एमआयडीसीकडे आहे. मात्र या जमीनीला एमआयडीसीने संरक्षक भिंत अथवा कंपाऊंड घातले नव्हते. त्यामुळे ही जमीन शेतकरीच कसत आहेत.

अलिबाग: गेल कंपनीच्या (Gail Company) पाॅलीमर प्रकल्पासाठी एमआयडीसीने (MIDC) आज पाेलीस बळाचा वापर करुन जमीनीची माेजणी केली. शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच जमीन संपादनाला विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी काेणताही माेठा राजकीय नेता उभा राहीला नसल्याने आज शेतकऱ्यांना नाईलाजस्तव झुकावे लागल्याचे दिसून आले.

गेल कंपनीसाठी 90 च्या दशकामध्येच अलिबाग तालुक्यातील कुणे, मल्याण सह अन्य गावातील जमीनीचे संपादन केले आहे. 130 हेक्टर पैकी सुमारे 59 हेक्टर जमीनीचा ताबा एमआयडीसीकडे आहे. मात्र या जमीनीला एमआयडीसीने संरक्षक भिंत अथवा कंपाऊंड घातले नव्हते. त्यामुळे ही जमीन शेतकरीच कसत आहेत.

[read_also content=”आयची कटकट! पोलीस अधिकाऱ्यावर दिवसाढवळ्या सापासप वार, 20 लोकं पाहत होते तमाशा, CCTV पाहून निर्दयी हृदयालाही फुटेल पाझर https://www.navarashtra.com/crime/police-officer-asi-shambhu-dayal-was-stabbed-back-to-back-no-one-was-there-to-help-cctv-footage-goes-viral-on-social-media-361040.html”]

जमिनीचा पूर्ण माेबदला अद्यापही शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. 80 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी स्विकारली आहे. उर्वरीत रकक्म घेतलेली नाही. 80 टक्के रक्कम घेताना शेतकऱ्यांनी नियमानुसार वाढीव माेबदल्याची मागणी केली हाेती. शेतकऱ्यांना वाढीव माेबदला मिळू नये यासाठी एमआयडीसी न्यायालयात गेली हाेती. गेली तीस वर्षाहून अधिक हे प्रकरण असेच हाेते. त्यानंततर गेलचा पाॅलीमर प्रकल्प येणार असल्याने एमआयडीसीने वाढीव मोबदला द्यायचे मान्य केले. मात्र शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना आता चालु दराप्रमाणे जमीनीला भाव, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची मागणी आहे.

प्रशासन आणि सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. याच दरम्यान आज जमिनीची माेजणी करण्याचा घाट घालण्यात आला. शेतकऱ्यांचा विराेध माेडून काढण्यासाठी प्रशासनाने पाेलीस बळाचा वापर केला. त्यामुळे शेतकरी चांगलेच संतप्त झाले होते. शेतकऱ्यांचा विराेध माेडून काढताना पाेलीसांनी रायगड काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अनंत गाेंधळी, ठाकरे गटाचे रायगड जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे, काॅंग्रेसचे राजा ठाकूर यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले.

प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी घेतली शेतातच बैठक
सकाळी साडे नऊ वाजल्यापासून जमिनीच्या माेजणीला भूमी अभिलेख विभागाने सुरुवात केली हाेती. त्याला शेतकऱ्यांनी रोखले. त्यामुळे पाेलीस, एमआयडीसीचे अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यामध्ये चांगलीच बाचाबाची झाली. शेतकरी ऐकण्याच्या स्थितीमध्ये नव्हते. त्यामुळे अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांना बाेलावण्यात आले. ढगे हे शेतकऱ्यांसाेबत शेतात बैठकीसाठी जमिनीवर बसले. त्यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. उसर पहील्या टप्प्यातील जमीनीचे संपादनाचा व्यवहार झाला आहे. शेतकऱ्यांनी पेमेंट घेतले आहे. या 59 एकर जमिनीवर एमआयडीसीचा अधिकार आहे. त्यामुळे तुम्ही जमीन संपादनाला विराेध करु नये, असे सांगितले. यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला.

शेतकरी ऐकण्याच्या स्थितीमध्ये नसल्याने अखेर पाेलीसांनी आपल्या खाक्या दाखवण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये अनेकांची धरपकड केली आणि त्यांना ताब्यात घेतले. बेकायदेशीररित्या अटक करण्याला शेतकऱ्यांनी विराेध करत याचा निषेध नाेंदवला. मात्र पाेलीसांनी बळाचा वापर करत आंदाेलकांना हुसकून लावले. आम्हाला काेणी वालीच राहीलेला नाही अशी खंत शेतकरी महिलांनी बोलून दाखवली.

शेतकऱ्यांना वाली नाही
पाेलीस बळाचा वापर हाेत असल्याने स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांना काही शेतकऱ्यांनी फाेन लावला. मी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत हाेते. शेतकऱ्यांसाठी काेणताही माेठा नेता उभा राहीला नाही. केंद्र सरकराचा दबाव असल्याने जमीनीची माेजणी करण्यात येत असल्याची चर्चा स्थानिक करत हाेते. हा प्रकल्प हातातून जाता कामा नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गुडघे टेकण्याशिवाय पर्याय राहीला नसल्याचे दिसून आले.

परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप
मल्याण गावातील परिसरामध्ये माेठ्या प्रमाणात पाेलीस बंदाेबस्त नेमण्यात आला हाेता. क्यूआरटी फोर्स, उपविभागीय अधिकारी, चार पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक यांच्यासह शेकडाे पाेलीस कर्मचारी कंपनी परिसर, शेत जमीनीमध्ये तैनात केले हाेते. त्यामुळे परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले हाेते.