Mandatory CCTV in SSC & HSC Exam Centres Sparks Protest
Pune Education News: राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे नियोजन सुरू केले असून, परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांमधील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे निर्देश शिक्षण निरीक्षकांनी दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे शाळांवर मोठा आर्थिक भार येणार असल्याने आधी शासनाने सीसीटीव्हीसाठी अनुदान द्यावे, अशी ठाम भूमिका खासगी अनुदानित शाळा संस्थाचालकांनी घेतली आहे.
मंडळाच्या आदेशानुसार परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांमधील वर्गखोल्यांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधांसह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी लागणारा निधी कुठून आणायचा, प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. या निर्णयाला संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. परीक्षा प्रक्रिया ही शासन व राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाची जबाबदारी आहे. गैरप्रकार टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही असा प्रश्न शाळा आवश्यक असतील, तर त्यासाठीचा संपूर्ण निधी शासनानेच उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे मत शाळा संघटनांकडून व्यक्त केले जात आहे. निधीची कोणतीही तरतूद न करता आदेश काढून त्याचा आर्थिक भार शाळा, मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर टाकणे हा अन्यायकारक निर्णय असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
एका वर्गखोलीत किमान दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अपेक्षित आहे. अनेक अनुदानित शाळांमध्ये २० ते २५ वर्गखोल्या असून, सर्व खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता आहे. हा खर्च सरकार उचलणार का, असा थेट सवाल संस्थाचालकांकडून केला जात आहे.
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सूचनेनुसार परीक्षा केंद्रासाठी केवळ सीसीटीव्हीच नव्हे, तर केंद्राच्या चारही बाजूंनी पक्की संरक्षक भित्, खिडक्याना लोखंडी जाळ्या, प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र बाक, मुलीसाठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी सुविधाही बंधनकारक केल्या आहेत.
राज्य मुख्याध्यापक संघाने दहावी व बारावीच्या परीक्षासाठी वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्हीची सक्ती करू नये, उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम मुख्याध्यापकांवर लादू नये, अशी मागणी केली आहे. शाळा प्रतिनिधींची सहविचार सभा घेण्यात यावी, अशी विनंती सरकारकडे केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
