Pune Municipal Corporation, PMC General Body Meeting
Pune Municipal Corporation: पुणे महानगरपालिका प्रशासनाच्या नावाने नोकरीचे आमिष दाखवत सुशिक्षित बेरोजगारांची लाखो रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुणे महापालिकेच्या २०२२ मधील सरळसेवा भरतीच्या नावाखाली ही फसवणूक करण्यात आली असून या प्रकरणात बनावट नियुक्ती आदेश, खोटे लेटरहेड आणि बनावट अधिकाऱ्यांच्या नावांचा वापर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणाचा भांडाफोड आम आदमी पक्ष यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यानंतर महापालिकेनेही याची गंभीर दखल घेत पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकार बनावट असल्याचे स्पष्ट केले.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी सांगितले की, पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून या संदर्भात काही मुद्द्यांवर माहिती मागविण्यात आली होती. त्यामध्ये मंगेश खामकर नावाचा समाज कल्याण विस्तार अधिकारी महापालिकेत कार्यरत आहे का, तसेच विक्रम कुमार अतिरिक्त आयुक्त होते का आणि वापरण्यात आलेले लेटरहेड अधिकृत आहे का, याबाबत चौकशी करण्यात आली होती.
महापालिकेने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, मंगेश खामकर नावाचा कोणताही अधिकारी मनपाच्या आस्थापनावर कार्यरत नाही. संबंधित लेटरहेड बनावट असून, जरी विक्रम कुमार हे पूर्वी आयुक्त पदावर कार्यरत होते, तरी त्यांच्या नावाचा गैरवापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार बनावट नोकरभरती रॅकेटचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रजित नायर यांनी सांगितले की, आतापर्यंत किमान १३ जणांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधितांकडून नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळण्यात आल्याची माहिती ही पुढे येत आहे. महापालिकेने स्पष्ट केले की, २६ ऑगस्ट २०२४ पासून सेवक वर्गातील नियमित भरती प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. सध्या केवळ लाड-पागे समिती आणि अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीच सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने पैसे घेऊन नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्यास त्यावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांशी चर्चा करण्यात आली असून फसवणूक झालेल्या व्यक्तींना स्वतः भेटून माहिती घेणार असल्याचेही नायर यांनी सांगितले. भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
बनावट नियुक्ती आदेशांच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ५ जूनपासून महापालिकेकडून जारी होणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत आदेशावर क्यूआर कोड देण्यात येणार आहे. संबंधित आदेश खरा की बनावट, याची पडताळणी नागरिकांना थेट क्यूआर कोड स्कॅन करून करता येणार असल्याची माहिती प्रजित नायर यांनी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
