पार्थ पवार यांची कंपनी आणि शितल तेजवाणी यांना पोलिसांनी दिली क्लिन चीट (फोटो सौजन्य-X)
बोपोडी आणि मुंढवा या दोन वेगवेगळ्या जमिनीच्या गैरव्यवहारांच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या कंपनीचे नाव जमीन गैरव्यवहारात आल्याने विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते. मुंढवा प्रकरणावरून चौकशी सुरु असताना आता पार्थ पवार यांच्या कंपनीला आणि शितल तेजवानी यांना क्लीन चिट दिली आहे.
बोपोडी आणि मुंढवा या दोन वेगवेगळ्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांवर नावे गुंतल्याची चर्चा रंगल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, शीतल तेजवानी आणि अमेडिया एंटरप्रायझेसचे संचालक दिग्विजय पाटील हे बोपोडीती येथील कृषी विभागाच्या जमीन चोरी प्रकरणात सहभागी नाहीत, परंतु मुंढव्या येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराशी ते संबंधित आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. महसूल विभागाने तक्रार दाखल केली असल्याने पोलिसांनी चुकून एकाच गुन्ह्यात नोंद केली होती.
महाराष्ट्रातील पुण्यातील मुंढवा परिसरातील ४० एकर जमीन ही महार वतन जमीन आहे, म्हणजेच ती पूर्वी अनुसूचित जाती (एससी) महार समुदायाची होती. १९७३ मध्ये सरकारने ही जमीन बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (बीएसआय) ला १५ वर्षांसाठी भाडेपट्टा म्हणून दिली. त्यानंतर १९८८ मध्ये भाडेपट्टा ५० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला. बीएसआयने येथे संशोधन आणि कार्यालयीन काम सुरू ठेवले, दरवर्षी फक्त ₹१ भाडे भरले. या जमिनीची मालकी सरकारी कागदपत्रांमध्ये सरकारच्या नावावर नोंदवलेली आहे.
परंतु या वर्षी २० मे रोजी, २७२ मूळ जमीन मालकांच्या वतीने पॉवर ऑफ अॅटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी यांनी ही जमीन अमडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला अंदाजे ₹३०० कोटींना विकली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे अमडियामध्ये बहुसंख्य भागीदार आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की जमिनीचे बाजार मूल्य अंदाजे ₹१,८०० कोटी आहे आणि हा करार आवश्यक सरकारी मंजुरीशिवाय करण्यात आला.
अवघ्या सहा दिवसांनंतर, अमडियाने तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना जमीन रिकामी करण्याची विनंती केली. त्यानंतर, ९ जून रोजी येवले यांनी बीएसआयला नोटीस पाठवली, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला की भोगवटा शुल्क भरण्यात आले आहे आणि त्यामुळे बीएसआयचा भाडेपट्टा कालबाह्य झाला आहे.
बेदखलीची नोटीस मिळाल्यानंतर, बीएसआय टीमने पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांची भेट घेतली. चौकशीनंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की संपूर्ण नोटीस प्रक्रिया सदोष होती. जमीन मालकांनी भोगवटा शुल्क भरल्याचा पुरावा दिला नाही किंवा सरकारी जमीन परत करण्यासाठी विहित प्रक्रियांचे पालन केले गेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की तहसीलदारांनी कोणत्याही चौकशीशिवाय जमीन मालकांचे दावे स्वीकारले, जरी जमीन अद्याप सरकारी नोंदींमध्ये नोंदणीकृत होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताबडतोब बेदखलीची प्रक्रिया थांबवली आणि संपूर्ण प्रकरण चौकशीसाठी पाठवले. तहसीलदार येवले यांना नंतर दुसऱ्या जमिनीच्या प्रकरणात निलंबित करण्यात आले.
जिल्हा प्रशासनाच्या चौकशीत असे दिसून आले की, जमीन नोंदणीवर सुमारे ₹२१ कोटी किमतीची मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आली होती. असे असूनही, अमडिया यांना जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाला नाही. प्रशासनाचा दावा आहे की बीएसआय काढून टाकण्यासाठी योग्य प्रक्रिया पाळल्या गेल्या नाहीत किंवा जमीन कोणालाही हस्तांतरित करण्यात आली नाही. याचा अर्थ हा व्यवहार कागदावर झाला होता, पण जमीन जिथे होती तिथेच राहिली.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जमीन करार रद्द करण्यात आला आहे आणि पार्थ पवार यांना जमीन सरकारी मालमत्ता आहे हे माहित नव्हते असा दावा केला. दरम्यान, आयजीआर कार्यालयाच्या तक्रारीवरून, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी यांच्याविरुद्ध फसवणूक आणि अपहार केल्याबद्दल एफआयआर दाखल केला आहे आणि सब-रजिस्ट्रार आर.बी. तारू यांना निलंबित केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
