बालकांच्या कुपोषणाचे अचूक मोजमाप होणार; कुपोषणाचे प्रमाण समजून उपाययोजना होणार सोपी

नव्या पद्धतीत बालकांचे नऊ गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये सामान्य वाढ असलेली बालके, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, जादा वजन किंवा स्थूलता अशा विविध स्थितींचा समावेश आहे.

पुणे : बालकांमधील कुपोषणाचे नेमके प्रमाण, त्याचे विविध प्रकार आणि प्रत्येक बालकाची पोषणस्थिती अधिक अचूकपणे समजून घेण्यासाठी राज्यात नवी वर्गीकरण पद्धत विकसित करण्यात आली आहे. ‘डबल बर्डन इंडेक्स ऑफ मालन्यूट्रिशन’ (डीबीआय-पीएनजीआर) असे या पद्धतीचे नाव आहे. या पद्धतीमुळे कुपोषित बालकांची दुबार नोंद टाळून त्यांची एकूण संख्या निश्चित करण्यास मदत होणार आहे.

तसेच, बालकांच्या गरजेनुसार उपचार आणि अंगणवाडी स्तरावर पोषणविषयक उपाययोजनांचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र बालनिधी (युनिसेफ), महाराष्ट्र इंडियन अॅकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स (महा आयएपी), राज्याचा आरोग्य विभाग आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने ही पद्धत विकसित करण्यात आली आहे. देशात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे संशोधन करण्यात आले.

Weather Update : ‘ऑक्टोबर हिट’चा तडाखा कमी होणार; राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अंदाज

सध्या बालकांचे वय, वजन आणि उंची यांची मोजणी करून त्यांच्या वाढीचे मूल्यमापन केले जाते. मात्र, एकाच बालकाला उंची कमी असणे, वजन कमी असणे किंवा वाढ खुंटणे अशा एकापेक्षा अधिक समस्या असू शकतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारांतील बालकांची संख्या मोजताना दुबार नोंद होण्याची शक्यता असते.

नऊ गटांत वर्गीकरण

नव्या पद्धतीत बालकांचे नऊ गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये सामान्य वाढ असलेली बालके, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, जादा वजन किंवा स्थूलता अशा विविध स्थितींचा समावेश आहे.

संशोधनात सहभागी बालरोगतज्ज्ञ

बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मृदुला फडके, युनिसेफच्या पोषणतज्ज्ञ राजलक्ष्मी नायर, युनिसेफचे सल्लागार गगन गौतम आणि छाया राडे यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून या पद्धतीच्या विकासासाठी काम केले. डॉ. उदय बोधनकर, डॉ. यशवंत पाटील, डॉ. उपेंद्र किजवाडेकर, डॉ. संजीव जोशी, डॉ. संजय प्रभु, डॉ. अंजली ओटीव आणि डॉ. प्रमिला मेनन हे या संशोधनात सहभागी झाले.

१९.९ टक्के बालकांची उंची वयाच्या तुलनेत कमी

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रातील १९.९ टक्के बालकांची उंची वयाच्या तुलनेत कमी आहे. तर २९.५ टक्के बालकांचे वजन उंचीच्या तुलनेत कमी असून, ३१.४ टक्के बालकांचे वजन वयाच्या तुलनेत कमी आहे. राज्यात जादा वजन किंवा स्थूलता असलेल्या बालकांचे प्रमाण १.५ टक्के आहे.