पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, सात नगरपरिषदा आणि जिल्ह्यातील इतर 842 गावांचा नियोजनबद्ध विकासासाठी करण्यासाठी 2015 साली राज्य सरकारने पीएमआरडीएची स्थापना केली होती. विशेष बाब म्हणजे, हा आराखडा तयार करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने सिंगापूरमधील एका कंपनीला सुमारे 40 कोटींचा करार केला होता. मात्र, हा आराखडाच रद्द झाल्याने हा खर्चही वाया गेला. यानंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली असून, विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
2021 मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर (Draft development plan announced by PMRDA in 2021)
पाच वर्षांनंतर पीएमआरडीएने २०२१ साली पुण्याचा प्रारुप आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यावर तब्बल ७६ हजार हरकती आणि सूचना मिळाल्या. याच दरम्यान २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार पीएमआरडीएकडे नाही तर पुणे महापालिकेकडे असल्याचा दावा भाजपने केला होता.
Dombivli Crime: संतापजनक! शाळेच्या मुख्याध्यापकानेच 6 वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर केला अतिप्रसंग;
मात्र, त्या काळात राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार असल्यामुळे भाजपच्या या मागणीवर तातडीने कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर काही संस्था पीएमआरडीएच्या अधिकारांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये या प्रकरणावर अंतरिम स्थगिती दिली होती.
शेवटी, मुख्यमंत्री तसेच पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने हा विकास आराखडा (डीपी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अधिकृत अधिसूचना शनिवारी जाहीर करण्यात आली.
दरम्यान न्यायालयात पीएमआरडीएने १४ जुलैपर्यंत राज्य शासनाकडून विकास आराखडा रद्द केला जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र, त्या वेळी न्यायालयाकडून त्यावर अंतिम निर्णय दिला गेला नव्हता. अखेर, न्यायालयाच्या आदेशानंतर पीएमआरडीएने पुढील आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
