शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
पुणे महापालिका झाली 'मालामाल'; फटाका स्टॉल लिलावातून पालिकेची 83 लाखांची कमाई
पुणे महापालिकेची यंत्रणा मुख्य विभाग (इमारतीतू) ते क्षेत्रीय कार्यालयांपर्यंत विकेंद्रीत करण्यात आलेली आहे. मात्र पालिकेत काम करण्याची सिस्टीम ही फार जून्या पध्दतीची आहे, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी काम करत नसल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी सुटत नाही. त्यामुळेच नागरिक तक्रारींचा पाढा घेवून महापालिकेत येत असून मुख्य इमारतीमध्ये नागरिकांची गर्दी होती. अशी कबूली महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली होती. त्यात बदल केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज, मंगळवारी (दि.९) क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांसह इतर कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी विविध प्रश्नांसह विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
Anil Ambani: मोठी बातमी! ED ने अनिल अंबानींविरूद्ध दाखल केला मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा; काय आहे प्रकरण?
पुणे महापालिकेची हद्द मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या साडे चार वर्षांपासून नगरसेवक नसल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्थरावर सुटत नसल्याच्या अनेक तक्रारी महापालिकेच्या मुख्य विभागाकडे येत आहेत. प्रत्यक्षात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना असलेले मर्यादित अधिकारी आणि कमी असलेला निधी यामुळे समस्या सुटत नाहीत. यामुळे महापालिकेच्या सध्या असलेल्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे असल्याचे मत आयुक्त नवल किशोर यांनीच व्यक्त केले होते.
मुख्य खात्यांवरील ताण कमी करून कामाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या रस्ते, मलवाहिन्या, पावसाळी गटारे आणि महापालिकेच्या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी आता थेट क्षेत्रीय कार्यालयांना दिली जाणार आहे. मुख्य खात्यांनी नवीन भांडवली कामांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आता निर्णय घेतला जाणार आहे.
महाालिकेत सध्या मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे कामाचा ताण वाढला आहे. अनेक कामे रखडल्यामुळे तसेच नागरिकांची कामे होत नसल्यामुळे तक्रारी वाढल्या आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांकडून मनुष्यबळ वाढविण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे. तसा प्रस्ताव आता राज्य शासनाला पाठवावा लागणार आहे.
ड्रेनेज लाईन, रस्ते, आदी कामे मुख्य विभागाकडून केली जातील. तर या कामांची देखभाल दुरुस्ती ही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. तसेच तातडीची कामे करण्यासाठी प्रतिक्षा यादीत निविदा प्रक्रिया ठेवली जाणार आहे, जेणेकरुन आवश्यक कामे करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा वेळ जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. असे पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले.
IIM मुंबईची गायक कैलास खेरसह खास जुगलबंदी! आर्टेप्रेन्युअर PGDM होणार सुरु
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे हद्द वाढली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर कामाचा ताण वाढला आहे. क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक आयुक्तांनी स्थानिक प्रश्न सोडवून नागरिकांच्या तक्रारी मार्गी लावणे आपेक्षित आहे. तसेच विविध पायाभूत सुविधांची देखभाल दुरुस्ती करणे त्यात वाढ करण्याचे काम करणे आपेक्षित आहे. परंतु निर्णय घेण्यास येत असलेल्या मर्यादा तसेच बजेट यामुळे सहायक आयुक्तांना काम करणे कठीण होत आहे. छोट्या कामासाठी देखील महापालिकेच्या मुख्य खात्यावर अवलंबून राहावे लागत आहेत. त्यामुळ कामात वेग आणण्यासाठी कामांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णये घेण्यात येणार आहे.
नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासोबतच महापालिकेची सिस्टीम पारदर्शक केली जाणार आहे. सध्या महापालिकेच्या मुख्य खात्यांवर देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांचा मोठा भार आहे. मात्र, मुख्य खाते आणि १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कामांची विभागणी स्पष्ट नाही. यामुळे नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीत क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निधी, अधिकार व जबाबदारी देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
विशेषतः १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांची देखभाल ही क्षेत्रीय कार्यालयांची जबाबदारी असूनही अनेक ठिकाणी कामे रखडली आहेत. निधीअभावी पॅचवर्कवर भर दिला जात आहे. यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. हीच स्थिती मलनिःसारण व सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रातही आहे.
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत विभागप्रमुखांशी चर्चा करताना विभागनिहाय जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यासोबत निधी व मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. देखभाल-दुरुस्तीची कामे क्षेत्रीय कार्यालयांकडे दिल्यास स्थानिक पातळीवरील समस्या अधिक तातडीने सोडवता येतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या कामांच्या हस्तांतर प्रक्रियेत कोणती कामे कोणाकडे द्यायची, मनुष्यबळाचे वाटप आणि निधीचे वर्गीकरण यावर अतिरिक्त आयुक्तांच्या पातळीवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर आयुक्त या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
