विविध मागण्यांसाठी शिक्षक संघटनांचे आज ‘शाळा बंद’ आंदोलन; शिक्षण संचालकांनी तातडीने दिल्या ‘या’ सूचना

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, इतर कर्मचारी उपलब्ध असताना शिक्षकांवर बीएलओ कामाची सक्ती करू नये आणि अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना मुक्त करावे, अशीही भूमिका घेतली आहे.

पुणे : टीईटी अनिवार्यता, पदोन्नती प्रक्रियेतील अटी, संचमान्यता धोरण आणि बीएलओ कामाच्या सक्ती विरोधात गुरुवारी (दि.९) राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यात मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन होणार असून, राज्यभर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी परिपत्रक काढले आहे.

संचमान्यतेचे १५ मार्च २०२४ रोजी लागू केलेले धोरण प्राथमिक शिक्षण व शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याची संघटनांची मागणी आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, इतर कर्मचारी उपलब्ध असताना शिक्षकांवर बीएलओ कामाची सक्ती करू नये आणि अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना मुक्त करावे, अशीही भूमिका घेतली आहे.

आंदोलक शिक्षकांची एक दिवस वेतनकपात

राज्यात कोणतीही शाळा बंद राहू नये याची शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खबरदारी घ्यावी. शाळा बंद ठेवल्यास मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एका दिवसाचे वेतन कपात करण्यात यावे.

– डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालक

महिन्याचे वेतन कापा, सामूहिक रजा टाकणार

एक काय महिनाभराचे वेतन कापले तरी शाळा बंद आदोलन होणारच आहे. राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी ९ जुलै रोजी सामूहिक रजा घेऊन उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आंदोलन यशस्वी करावे.

– महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महासंघ

Government School Crisis : सरकारी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात? पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांवर दारोदार फिरण्याची वेळ का आली?

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटतीये

यंदा बहुतांश शाळामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी झालेली दिसते आहे. अनेक शिक्षकांना विद्यार्थी मिळवण्यासाठी दारोदार फिरावे लागत आहे. अगदी अशीच वेळ येवला तालुक्यातील शिक्षकांवर आली आहे. बदलत्या काळानुसार शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले आहे. ग्रामीण भागांमध्येही इंग्रजी शाळांचे आकर्षण वाढत आहे. पालकांच्या अपेक्षा अलीकडे बदलल्या असून आता आपल्या मुलांना आधुनिक सुविधा, इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि स्पर्धात्मक वातावरण मिळावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. परिणामी सरकारी शाळांची स्थिती अतिशय दयनीय होत आहे.